पोखरा माघ १५/ गण्डकी विश्वविद्यालय पटक पटक विवादमा पर्दै आएको छ । विश्वविद्यालयले नियमविपरीत विज्ञापन खुलाएको भन्दै उच्च अदालतमा रिट परेको छ । अधिवक्ता मनोज घर्तीमगरले शुक्रबार उच्च अदालत पोखरामा उत्प्रेषण मिश्रित परमादेशको रिट दायर गरेका हुन् ।
गण्डकी विश्वविद्यालय जनशक्ति व्यवस्थापन समितिले यसअघि करारमा नियुक्त शिक्षक कर्मचारीहरुलाई मात्रैलक्षित गरी विशेष आन्तरिक प्रतियोगिताद्वारा स्थायी सेवा पदपूर्ति गर्ने भनी गत १ फागुनमा ७८ जना कर्मचारी माग गर्दै प्रकाशित गरेको विज्ञापनविरुद्ध रिट दायर गरेको अधिवक्ता घर्तीमगरले बताए । करारका शिक्षक कर्मचारीहरुलाई मात्रै विशेष आन्तरिक प्रक्रिया अनुसार स्थायी पदपूर्ति गर्ने र अन्य बाहिरी दक्ष जनशक्तिलाई पाखा लगाउने एवं स्वच्छ प्रतिस्पर्धाबाट वञ्चित गराउने गरी प्रकाशित सो विज्ञापन तत्काल खारेज गर्न रिटमा माग गरिएको छ ।
गण्डकी विश्वविद्यायको न्यासिक परिषद्, कार्यकारी परिषद्का संयोजक एवं पूर्व कुलपति गणेशमान गुरुङ, जनशक्ति व्यवस्थापन समिति तथा सो समितिका संयोजक, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयसमेतलाई विपक्षी बनाइएको छ । कुलपति गुरुङको कार्यकाल सकिनु २ दिनअघि सूचना निकालेकाले पनि विपक्षीको स्वार्थपूर्ण र गलत मनसाय रहेको निवेदकको जिकिर छ ।
अन्नपू्णपोस्ट राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशितको जानकारीपछि निवेदकले विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय मुस्ताङचोकमा गई सो विषयको जानकारी माग गरी गत ८ चैतमा लिखित निवेदन दिए पनि यहाँका सूचना अधिकारी डोल राज सुवेदीले निवेदन बुझ्न नमानेको रिटमा उल्लेख छ ।
गण्डकी विश्वविद्यालय ऐन, २०७६ मा शिक्षक तथा कर्मचारी नियुक्ति तथा बढुवाको सिफारिस गर्न तोकिएबमोजिम ३ सदस्यीय एक जनशक्ति व्यवस्थापन समिति रहने व्यवस्था छ । शिक्षक तथा कर्मचारी नियमावली, २०७७ को नियम ९ ले विश्वविद्यालयमा शिक्षक तथा कर्मचारीलाई ४ वर्षका लागि करारमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, विश्वविद्यालयको ऐन तथा त्यस अन्तर्गतका नियमावलीले स्थायी शिक्षक, कर्मचारीको परिकल्पना र व्यवस्था समेत नगरेको रिटमा उल्लेख छ ।
‘विश्वविद्यालयको स्थापनाकालीन समयदेखि नै हालसम्म सबै शिक्षक कर्मचारीलाई करारमा नियुक्त गरिएको अवस्था हो । यस अर्थले प्रदेश सभाले सो बमोजिम ऐनमा स्थायी शिक्षक कर्मचारीले व्यवस्था नगरेको र उक्त ऐनबमोजिम बनेको नियमावलीले करारको व्यवस्था गरेको हो । त्यसैले उक्त विज्ञापन तथा सोबमोजिम हुन विशेष आन्तरिक स्थायी पदपूर्ति गर्न लागेको कामकारबाही कानूनविपरीत छ,’ रिट निवेदन माग छ ।
विश्वविद्यालय ऐनको दफा ४१ बमोजिम विश्वविद्यालयले प्रदेश सरकारलाई आर्थिक दायित्व पर्ने गरी कुनै पदाधिकारी, शिक्षक वा कर्मचारी दरबन्दी स्वीकृतसमेत गर्नु अघि प्रदेश सरकारबाट स्वीकृति लिनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था भएकोमा विपक्षीहरुले प्रदेश सरकारको स्वीकृति नलिई विश्वविद्यालयमा करारमा कार्यरत शिक्षक कर्मचारीलाई विशेष आन्तरिक प्रतियोगिताद्वारा स्थायी सेवामा पदपूर्ति गर्न भनी उक्त सूचना प्रकाशन गरेको हुँदा उक्त विज्ञापन गैरकानूनी रहेको रिट निवेदनको दाबी छ ।
विश्वविद्यालयमा शिक्षक कर्मचारीको स्थायी नियुक्त गर्न विश्वविद्यालयको सेवा आयोगको आवश्यक पर्दछ । तर, यहाँ सेवा आयोग छैन । तसर्थ, गण्डकी विश्वविद्यालयमा हाल कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीलाई मात्रै मध्यनजर गरी अन्यले आवेदन फाराम दिन नै रोकेर स्थायी गर्न नहुने जिकिर छ ।
‘यसअघि करारमा नियुक्त शिक्षक कर्मचारीहरुलाई मात्रै लक्षित गरि विशेष आन्तरिक प्रतियोगिताद्वारा स्थायी सेवा पदपुर्ति सम्बन्धि कुनै पनि काम कारबाही नगर्नू नगराउनू र विश्वविद्यालयलाई कानून सम्मत ढंगबाट संचालन गर्ने सुनिश्चितता गर्नू भनी विपक्षीहरुको नाममा परमादेश लगायतको जो–जे चाहिने हो उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरी पाऊँ,’ भनी निवेदनको मुख्य दाबी छ ।
गण्डकी प्रदेश सरकारको पूर्ण लगानी र स्वामित्वमा २०७६ सालदेखि यो विश्वविद्यालय संचालित छ । तर, स्थापना समयदेखि नै विवादित बन्दै जाँदा अखितियार, अदालत लगायत विभिन्न निकायमा विश्वविद्याययले थुप्रै मुद्दा एवं उजुरी समेत बेहोरेको छ । विश्वविद्यालयले अयोग्य शिक्षक नियुक्त गरेको, रजिष्ट्रार कैलाश तिमिल्सिना, कपिल अधिकार, परीक्षा नियन्त्रक किसान कोइराला, वि।ए।एलएल।वि। संयोजक रवि कुमार सिलवाल समेत सहित पदाधिकारीको समेत योग्यता र गैरकानुनी नियुक्तिमा प्रश्न चिन्ह उठाई सर्वोच्चमा अर्को मुद्दा विचाराधीन छ । उक्त मुद्दा टुंगो नलाग्दै तिनै शिक्षक कर्मचारीलाई स्थायी गर्न लागिएको हो।
