पोखरा, साउन १३/ राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति २०८३ लाई समयानुकूल, प्रभावकारी र समावेशी बनाउने उद्देश्यले गण्डकी प्रदेशस्तरीय परामर्श गोष्ठी बुधबार पोखरामा सम्पन्न भएको छ। कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको आयोजनामा पोखरामा आयोजित गोष्ठीमा संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहका सरकारी निकाय, विज्ञ, विकास साझेदार, नागरिक समाज तथा जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित सरोकारवालाबीच नीति परिमार्जनका विषयमा विस्तृत छलफल भएको हो।
गोष्ठीमा मन्त्रालयका तर्फबाट राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति २०७६ को कार्यान्वयन अनुभव, वर्तमान चुनौती, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता तथा आगामी नीतिको प्रारम्भिक मस्यौदाबारे प्रस्तुति दिइएको थियो। प्रस्तुतिमा जलवायु परिवर्तनको बढ्दो प्रभावलाई ध्यानमा राख्दै नीति परिमार्जन अपरिहार्य भएको उल्लेख गरिएको छ। साथै पेरिस सम्झौता, राष्ट्रिय अनुकूलन योजना ९एन ए पि० अद्यावधिक राष्ट्रिय निर्धारित योगदान ९एनडिसि० सन् २०४५ सम्म नेट–जिरो उत्सर्जन लक्ष्य तथा जलवायु वित्तका नयाँ व्यवस्थासँग नीति समन्वय गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ।
प्रस्तुतिअनुसार गण्डकी प्रदेश भौगोलिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विविधताले सम्पन्न प्रदेश हो। प्रदेशमा ११ जिल्ला, ८५ स्थानीय तह तथा सय भन्दा बढी जातजाति र समुदायको बसोबास रहेको उल्लेख गर्दै हिमाली, पहाडी र मध्यपहाडी क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका असर फरक–फरक रूपमा देखिएको जानकारी दिइयो। प्राकृतिक स्रोत, सेवा तथा जलवायु जोखिममा समुदायअनुसार असमान प्रभाव पर्ने भएकाले नीति निर्माणमा स्थानीय वास्तविकतालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिइएको थियो।
गोष्ठीमा प्रस्तुत तथ्यांकअनुसार गण्डकी प्रदेशमा बसाइँसराइको प्रवृत्ति विशेषगरी २० देखि ३९ वर्ष उमेर समूहका युवामा बढी देखिएको छ। वैदेशिक रोजगारीका कारण महिला नेतृत्वका घरपरिवारको संख्या बढ्दै गएको र जलवायु परिवर्तनका असरले यस्ता परिवार अझ बढी जोखिममा पर्ने अवस्था रहेको प्रस्तुतीकरणमा उल्लेख गरिएको छ।
जलवायु जोखिमको विश्लेषण प्रस्तुत गर्दै गोरखा र तनहुँ जिल्ला उच्च जोखिममा रहेको उल्लेख गरिएको छ। हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा बाढी, पहिरो, हिमताल विस्फोट, भूक्षय तथा चरम मौसमी घटनाको जोखिम बढ्दै गएको जनाइएको छ। उदाहरणका रूपमा २०८० साल साउनमा मुस्ताङको कागबेनी क्षेत्रमा आएको आकस्मिक बाढीले करिब ५० घरमा क्षति, २२ घर पूर्ण रूपमा ध्वस्त, सडक, पुल, प्रहरी चौकी, गुम्बा तथा अन्य भौतिक संरचनामा ठूलो क्षति पु¥याएको घटना प्रस्तुत गरिएको थियो। उक्त घटनाबाट करिब एक अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको अनुमान गरिएको छ बिषयमा छलफल भएको थियो ।
छलफलका क्रममा नीति परिमार्जनले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वयलाई थप स्पष्ट बनाउनुपर्ने, स्थानीय तहमा जलवायु वित्तको पहुँच विस्तार गर्नुपर्ने तथा जलवायुजन्य क्षति र नोक्सानीलाई नीतिमा प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइयो। साथै युवाको नेतृत्व, नवप्रवर्तन, उद्यमशीलता र समुदायको सक्रिय सहभागितामार्फत जलवायु उत्थानशीलता बढाउनुपर्ने विषयमा पनि जोड दिइएको थियो।
प्रस्तुतिमा नेपालले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विभिन्न रणनीति तथा कार्ययोजना निर्माणमा उल्लेखनीय प्रगति गरेको उल्लेख गरिएको छ। हरित जलवायु कोष ,अनुकूलन कोष, एडपटेसन फन्ड तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय स्रोतबाट प्राप्त वित्तीय सहयोगका कारण विभिन्न जलवायु परियोजना सञ्चालन भइरहेको जानकारी दिइएको थियो। यद्यपि नीति कार्यान्वयनमा वित्तीय स्रोतको अभाव, संस्थागत समन्वयको कमजोरी तथा दीर्घकालीन कार्यक्रम कार्यान्वयनमा चुनौती कायमै रहेको निष्कर्ष प्रस्तुत गरिएको थियो ।
त्यसैगरी, जलवायु परिवर्तनबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, अपाङ्गता भएका व्यक्ति,एल्जि बिटि आई समुदाय तथा अन्य सीमान्तकृत समुदायको आवश्यकता अझ प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ। स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले आफ्ना प्राथमिकता निर्धारण र जलवायु कोष परिचालनमा अझै संघीय अनुदानमै निर्भर रहनुपरेको अवस्थाबारे पनि छलफल गरिएको थियो।
प्रस्तावित राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति २०८३ मा जलवायु–उत्थानशील कृषि, खाद्य तथा जल सुरक्षा, वन संरक्षण, कार्बन व्यवस्थापन, हरित पूर्वाधार, स्वच्छ ऊर्जा, हरित यातायात, विपद् जोखिम न्यूनीकरण, जलवायु–उत्थानशील स्वास्थ्य प्रणाली, दिगो पर्यटन, जलवायु वित्त, अनुसन्धान, नवप्रवर्तन, शिक्षा, सुशासन तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई प्रमुख प्राथमिकताका रूपमा समेटिएको जानकारी दिइएको छ। नीति कार्यान्वयनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच स्पष्ट जिम्मेवारी, वित्तीय स्रोत परिचालन, कानुनी व्यवस्था, नियमित अनुगमन तथा प्रत्येक पाँच वर्षमा नीतिको पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
गोष्ठीमा सहभागीहरूले गण्डकी प्रदेशका जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी चुनौती, अवसर तथा प्राथमिकतालाई राष्ट्रिय नीतिमा समावेश गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। प्रदेशस्तरबाट प्राप्त सुझावले नीति निर्माणलाई थप व्यवहारिक, समावेशी र प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ। साथै नीति निर्माणको प्रत्येक चरणमा स्थानीय सरकार, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र तथा सरोकारवालाको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने सुझाव पनि प्रस्तुत गरिएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार प्रदेशस्तरीय परामर्शबाट प्राप्त सुझावलाई समेटेर राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति २०८३ लाई अन्तिम रूप दिइनेछ। यसअघि संघीय स्तरमा पहिलो राष्ट्रिय परामर्श सम्पन्न भइसकेको र देशभरबाट प्राप्त सुझावका आधारमा परिमार्जित नीति तयार गरी कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
यसै बिच नेपाल सरकारले राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति–२०२६ ९परिमार्जित० को प्रारम्भिक मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै जलवायु परिवर्तनका बढ्दो चुनौतीलाई सामना गर्न नयाँ नीतिगत व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। मस्यौदाले जलवायुउत्थानशील विकास, न्यून कार्बन अर्थतन्त्र, हरित लगानी, समावेशी विकास तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।
मस्यौदाअनुसार नेपालले विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा करिब ०।१ प्रतिशत मात्र योगदान गरे पनि जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेको देशका रूपमा चिनिएको छ। हिमाली पारिस्थितिक प्रणाली, अनियमित मनसुन, तीव्र शहरीकरण र जलवायुअनुकूल पूर्वाधारको अभावले नेपालको जोखिम बढाएको उल्लेख गरिएको छ।
नीतिमा सन् २०१८ देखि २०२४ सम्म नेपालमा ३२ हजारभन्दा बढी जलवायुजन्य विपद्का घटना अभिलेख भएको र त्यसबाट करिब रु। २३।६ अर्ब बराबरको आर्थिक क्षति भएको उल्लेख छ। बाढी, पहिरो र हिमताल विस्फोटका घटना मानव तथा भौतिक क्षतिको प्रमुख कारण बनेको मस्यौदाले जनाएको छ।
मस्यौदाले जलवायु परिवर्तनका कारण महिला, आदिवासी जनजाति, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, अल्पसंख्यक समुदाय तथा दुर्गम क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिक बढी प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै उनीहरूको सहभागिता र पहुँच बढाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ।कार्यक्रममा राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति,२०८३ तर्जुमा प्रक्रिया तथा दृष्टिकोण सम्बन्धी प्रस्तुतिकरण कृषि वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका उपसचिव डा। प्रकाश सिंह थापाले गरेका थिए । त्यस्तै गण्डकी प्रदेश सरकारका वन तथा वातावरण मन्त्रालय सचिव मोहन राज काफ्लले जलवायु वित्त, प्रविधि हस्तान्तरण, क्षमता अभिवृद्धि तथा समुदायमा आधारित अनुकूलनका कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय र सहकार्य अझ सुदृढ बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। साथै, परामर्श गोष्ठीबाट प्राप्त सुझावहरूले राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति २०८३ लाई थप प्रभावकारी, समावेशी र कार्यान्वयनमुखी बनाउन महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे।
डिभिजन वन कार्यलय कास्कीका प्रमुख कोमलराज काफ्ले जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरूलाई स्थानीय आवश्यकता, भूगोल र समुदायको सहभागिताअनुसार कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय अपरिहार्य रहेको धारणा राखे । प्रमुख काफ्लेले वन संरक्षण, जैविक विविधताको संरक्षण, प्राकृतिक स्रोतको दिगो उपयोग तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरणलाई जलवायु नीतिसँग जोडेर अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।
वन निर्देशनालय कास्कीका कार्यालय प्रमूख अशोक कुमार श्रेष्ठले वन क्षेत्र जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणको महत्वपूर्ण आधार भएकाले वन संरक्षण, दिगो व्यवस्थापन, हरित पूर्वाधार विकास तथा समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापनलाई नीतिले विशेष प्राथमिकता दिन आवश्यक भएको बताए । उनले जलवायु वित्त, प्रविधि हस्तान्तरण, अनुसन्धान तथा क्षमता विकासलाई पनि नीतिको महत्वपूर्ण पक्षका रूपमा समावेश गर्नुपर्ने बताए। कार्यक्रममा राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीतिमा विषयगत छलफल,प्रस्तुतिकरण लापा खाका परिमार्जन सम्बन्धी प्रस्तुतिकरण, छलफल, र सुझाव संकलन गरिएको थियो ।
