काठमाडौं : प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिएका एमालेका २२ सांसदले पार्टीले सोधेको स्पष्टीकरण बुझाएका छन्।
पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई सम्बोधन गर्दै बुझाइएको जवाफमा प्रधानमन्त्रीबाट ओलीले राजीनामा नदिँदा आफूहरुले फ्लोर क्रस गर्नुपरेको उल्लेख गरेका छन्।
वास्तवमा प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना भएपछि प्रधानमन्त्रीले संसदीय दलको नेताबाट राजीनामा दिई अन्य कुनै सदस्यलाई संसदीय दलको नेतामा चयन गरी संविधानको धारा ७६(३) को सरकार बनाउनु पर्दथ्यो, स्पष्टीकरणमा भनिएको छ, ‘तर त्यसो नगरी तत्कालीन प्रधानमन्त्री नै धारा ७६ को उपधारा ३ अन्तर्गतको प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभयो। बैशाख २७ गते विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्रीले तत्काल राजीनामा दिनु पर्दथ्यो।’
राजीनामा नदिई पार्टी र दलको निर्णय बिना नै संविधानका विभिन्न प्रावधान अन्तर्गत ओलीले आफैं प्रधानमन्त्री बन्न खोज्नु पार्टीको विधान र राजनीतिक नैतिकता विपरित कुरा भएको उनीहरुले जवाफ दिएका छन्।
‘त्यसैले त्यस्तो कार्यको विरोध स्वरुप विभिन्न क्रियाकलापहरू भएका हुन्, त्यस्ता क्रियाकलापलाई विधानविपरीत भन्न मिल्दैन।’ नेपाल पक्षले स्पष्टीकरण पत्रमा लेखेको छ।
संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्री चयनमा विवेकको मत दिनु पार्टी विधान र लोकतन्त्र विपरित नभएको उनीहरुको दाबी छ।
‘सम्मानित सर्वोच्च अदालतले मिति २०७८/०३/२८ गते प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापना गर्दा संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ को प्रक्रियामा सहभागी भई मतदान गर्न पाउने प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरुको एक विशिष्ट प्रकृतिको अधिकार भएकाले सो मतदानलाई लिएर कुनै किसिमको कारवाही गर्न नमिल्ने भनी प्रतिषेधको आदेश जारी गरको छ।’
स्पष्टीकरण पत्रमा भनिएको छ, ‘अतः हाम्रो उक्त कार्य नेपालको संविधान, पार्टीको विधान, सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसला र लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता अनुकुल रहेको छ।’
पत्रमा २३ फागुनको सर्वोच्चको निर्णयको पालना नगरि नवौं महाधिवेशन विपरित काम अध्यक्ष ओलीले गरेको आरोप लगाइएको छ।
एमालेको जारी केन्द्रीय कमिटीले अदालतको आदेश आकर्षित नहुने गरी २२ सांसदलाई बुधबार २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधेको थियो।
