एमाले फुटाउन अध्यादेश आउदैछ, विभाजनविरुद्ध एकजुट हौँ : अध्यक्ष ओली

काठमाडौं :  नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एकताको आह्वान गर्दै  वक्तव्य जारी गरेका छन्।

शेरबहादुर देउवा सरकारले एमाले विभाजन गर्ने उद्देश्यले अध्यादेश ल्याउने तयारी गरिरहेका बेला अध्यक्ष ओलीको वक्तव्य सार्वजनिक भएको हो।  दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने र पार्टीलाई विभाजित गर्ने षड्यन्त्र पूरा हुन नदिने एमालेले जनाएको छ।

एमाले फुटाउने षड्यन्त्र विरुद्ध एकजुट हुन अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अपिल गरेका छन्।  एमाले विभाजित गरेर कम्युनिष्ट आन्दोलन नै समाप्त गर्ने गम्भीर षड्यन्त्र भइरहेको एमालेको ठहर छ।

हठात् अधिवेशन अन्त्य लगायत सरकारका जनविरोधी निर्णय विरुद्ध रणनीति बनाउन एमालेले आज स्थायी कमिटी र संसदीय दलको बैठक बोलाएको छ।

यस्तो छ ओलीको आह्वान

१. सुल्झिएको विचार, सुदृढ संगठन र फराकिलो जनाधार सहितको एकतावद्ध नेकपा (एमाले)को नेतृत्वमा मात्रै संविधानको रक्षा र कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ, लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्न, राष्ट्रियताको रक्षा गर्न र मुलुकलाई सुशासन तथा समृद्धिको दिशामा अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने निष्कर्षका साथ पार्टी एकताको रक्षाका लागि हामीले गरेको अनवरत प्रयासका बारेमा कमरेडहरु अवगत नै हुनुुहुन्छ ।

२०७७ फागुन २३ गतेको सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि पनि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई एकतावद्ध राख्न हामीले हरसम्भव कोसिस गरेका थियौं । त्यो सम्भव नभएपछि नेकपा (एमाले) लाई नेकपाको विरासत सहितको एकीकृत पार्टीका रुपमा विकास गर्न केन्द्रित रह्यौं । यस क्रममा पार्टीभित्र उत्पन्न समस्याको समाधानका लागि कार्यदल गठन गरिएको र कार्यदलले निकै लामो प्रयासपछि गत असार २७ गते १० बुँदे प्रस्ताव प्रस्तुत गरेको तथ्य पनि सबैलाई जानकारी नै छ ।

२. कार्यदलका तर्फबाट असार २८ गते उक्त प्रस्ताव प्राप्त भइसकेपछि मैले सोही दिन त्यसलाई ग्रहण गरेको थिएँ । त्यसै अनुरुप २०७८ साउन १ गते सम्पन्न पार्टी स्थायी कमिटीको बैठक र साउन ४–७ मा सम्पन्न केन्द्रीय कमिटीको बैठकले पार्टीभित्रको समस्या समाधानका लागि महत्वपूर्ण आधारका रुपमा रहेको उक्त प्रस्तावलाई ग्रहण र अनुमोदन गर्दै कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।

सयौं सहीदहरुको वलिदान, हजारौं नेता तथा कार्यकर्ताको कष्टसाध्य संघर्ष, लाखौं सदस्यको मेहनत तथा जनसंख्याको अत्यधिक ठूलो हिस्साको समर्थनमा निर्माण र विकसित भएको यो पार्टी आफैंमा सामाजिक, न्याय र विकासको पर्याय बनेको छ । पार्टीभित्र लोकतान्त्रिक र न्यायपूर्ण प्रणाली आत्मसात गरेर मात्र सामाजिक न्याय र अग्रगतिका लागि नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न सकिन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ । म पार्टीका सम्पूर्ण नेता, कार्यकर्ता र सदस्यहरुप्रति विभेद र पूर्वाग्रहमा होइन, कमरेडली समभावमा विश्वास गर्दछु । सबैलाई सम्मानका साथ पार्टी कामका जुट्ने अनुकूल परिस्थिति निर्माण हुनु पर्दछ भन्ने मान्दछु । तसर्थ, पार्टीलाई अनुशासित, एकतावद्ध एवम् गतिशील तुल्याउन र राष्ट्रिय राजनीतिमा यस पार्टीको नेतृत्वदायी भूमिका सुनिश्चि गर्न पार्टीका सम्पूर्ण नेता, कार्यकर्ता र सदस्यहरुलाई हार्दिक आह्वान गर्दछु । पार्टीका स्थायी कमिटी, केन्द्रीय कमिटी लगायत आफू सम्वद्ध कमिटीका बैठकमा सरिक हुन र आ–आफ्नो तहबाट पार्टी निर्माणमा योगदान गर्न अपिल गर्दछु ।

३. केही सयमयता नेकपा (एमाले) र अन्ततः नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई नै विभाजित गर्ने र समाप्त पार्न खोज्ने गम्भीर षडयन्त्र भैरहेको हामीले देखी भोगिरहेका छौँ । पूर्व घोषित प्रतिवद्धता विपरीत प्रतिनिधिसभाको चालु अधिवेशन हठात अन्त्य गरेर राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने र नेकपा (एमाले)लाई विभाजित गर्ने षडयन्त्र गरिंदैछ । नेकपा (एमाले) र यस पार्टीको संसदीय दलमा विभाजन गर्ने कुनै पनि बहाना वा षडयन्त्र पार्टीका लागि मान्य र क्षम्य हुन सक्तैन । तसर्थ, पार्टीका सम्पूर्ण नेता, कार्यकर्ता र प्रतिनिधिसभा तथा राष्ट्रियसभाका माननीय सदस्यहरुलाई पार्टी वा संसदीय दल विभाजनका प्रयासहरु विरुद्ध दृढताका साथ उभिन हार्दिक अपिल गर्दछु ।

४. हाम्रा सामु पार्टीको विधान, मुलुकको संविधान र कानुनी व्यवस्था बमोजिम विधान महाधिवेशन र राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजना गर्ने जिम्मेवारी छ । यस वीचमा विधान संशोधनका लागि पार्टीका सबै तहका कमिटी र सदस्यहरुलाई सुझाव पठाउन निर्देशन गरिएको छ । मैले विधान संशोधनका सम्बन्धमा सबै तहका कमिटी र पार्टी सदस्यहरु माझ जीवन्त र रचनात्मक ढंगले छलफल हुने अपेक्षा गरेको छु । जनताको वहुदलीय जनवादको सिद्धान्त र पार्टी जीवनको लोकतन्त्रिकरणको मर्म अनुरुप विधान महाधिवेशनमा विधान संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गरिने छ । विधान संशोधनको प्रक्रियामा आ–आफ्नो ठाउँबाट योगदान गर्न सम्पूर्ण कमरेडहरुलाई हार्दिक आग्रह गर्दछु ।

५. क्रान्तिकारी र अग्रगामी सारतत्वका साथ राष्ट्रिय राजनीतिमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरिरहेको हाम्रो पार्टीको भूमिका यतिबेला सत्ता पक्षबाट प्रतिपक्षमा परिवर्तित भएको छ । यस धक्काबाट उठेर पार्टीलाई पुनः राष्ट्रिय राजनीतिको नेतृत्वदायी शक्तिमा स्थापित गर्न सम्पूर्ण कमरेडहरुलाई अनुशासित र सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नुहुन अपिल गर्दछु ।

हार्दिक अभिवादनसहित ।

केपी शर्मा ओली
अध्यक्ष

थप यो पनि पढौँ ।

देउवा पनि अध्यादेशकै बाटोमा

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेशबाटै शासन चलाउन खोजे, बारम्बार संसद छले । संसद अधिवेशनबीचको समयावधि झण्डै ६ महीना नै पुर्‍याए ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले दुई पटकसम्म प्रतिनिधिसभा विघटन गरे । तर, दुवै पटक सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापित भयो ।

तर विगतमा ओलीको संसद छल्ने र अध्यादेशबाट शासन गर्ने प्रवृत्तिको विरोध गर्दै आएका राजनीतिक दलहरु नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), नेकपा एमालेको माधव नेपाल पक्ष सम्मिलित गठबन्धनका तर्फबाट अहिले शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री छन् ।

तिनै देउवाले पनि शासन सञ्चालनमा ओलीकै ‘पदचाप’ पछ्याउन थालेका संकेतहरु देखिन थालेका छन् । र देउवाले पनि अध्यादेशबाटै शासन चलाउन खोजेको हो कि भन्ने आशंका उब्जिएको छ । यसका केही दृष्टान्त छन् ।

पहिलो– २९ दिनमै संसद अधिवेशन अन्त्य

देउवा नेतृत्वको सरकारले २९ दिनमै प्रतिनिधिसभाको चालु अधिवेशन अन्त्य गरिदियो ।

संसद बैठक नहुँदा जनसरोकारको विषयमा कुरा राख्न नपाएको, ओली सरकारले छोटो समयमै अधिवेशन अन्त्य गरेको, एउटा अधिवेशन र अर्को अधिवेशनबीचको समय धेरै राखेर संसद छल्न खोजेको आरोप लगाउँदै सत्तामा पुगेका देउवाले पनि २९ दिनमै संसद अधिवेशन अन्त्य गरे ।

सर्वोच्च अदालतको २८ असार २०७८ को फैसलाबाट प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापित भएपछि साउन ३ गतेबाट संसद (दुवै सदनको) अधिवेशन शुरु भएको थियो । र साउन ३२ गतेसम्म जम्मा २९ दिन चालु रह्यो । यसबीचमा प्रतिनिधिसभाको १० वटा र राष्ट्रिय सभाको १२ वटा बैठक बस्यो । समयका हिसाबले प्रतिनिधिसभाले २० घण्टा १५ मिनेट र राष्ट्रिय सभाले २० घण्टा ४८ मिनेट व्यतीत गर्‍यो ।

कामका हिसाबले राष्ट्रिय सभाले चालु अधिवेशनमा विभिन्न ७ वटा विधेयक पास गर्‍यो । नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक २०७८, नेपाल नागररिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक २०७८, योगमाया आयवुेद विश्वविद्यालय विधेयक २०७८, तथ्याङ्क विधेयक २०७८, स्ट्याण्डर्ड नाप तौल (पाँचौं संशोधन) विधेयक २०७८, रेल्वे विधेयक २०७८ र प्रत्यायन विधेयक २०७८ ।

यी विधेयकसहित राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर प्रतिनिधिसभामा सन्देशसहित पुगेका विधेयकको संख्या १३ पुगेको छ । तर, विधेयकका सन्दर्भमा प्रतिनिधिसभाको प्रगति शून्य छ । प्रतिनिधिसभाले प्रतिनिधिसभामै भएका विधेयकहरु नै पनि अगाडि बढाएन ।

दोस्रो– संसदमा अध्यादेशमाथि छलफलै गरिएन

अधिवेशन शुरु भएपछि तत्कालीन ओली सरकारले ल्याएका अध्यादेशहरु देउवा सरकारले दुवै सदनमा पेश गर्यो । तर, छलफल भने भएन ।

तत्कालीन ओली सरकारले बजेट नै अध्यादेश मार्फत ल्याएको थियो । बजेटसँग सम्बन्धित तीन वटा अध्यादेश (आर्थिक अध्यादेश, २०७८, राष्ट्र ऋण उठाउने अध्यादेश, २०७८ र विनियोजन अध्यादेश, २०७८ थिए । बजेट बाहेकका विभिन्न १२ वटा अध्यादेश पनि दुवै सदनमा पेश भए ।

संविधानको धारा ११४ मा संसद अधिवेशन नहुँदा सरकारले अध्यादेश ल्याउन सक्ने व्यवस्था छ । ती अध्यादेश संसद शुरु भएको पहिलो बैठकमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

संविधानअनुसार अध्यादेश संसद अधिवेशन शुरु भएको ६० दिनभित्र स्वीकार गर्ने वा नगर्ने निर्णय हुनुपर्छ । अस्वीकार गरे निर्णय भएको दिनदेखि अध्यादेश निष्क्रिय हुन्छ । स्वीकार वा अस्वीकार केही नगरे ६० दिनभित्र स्वतः निष्क्रिय हुन्छ ।

संवैधानिक व्यवस्था अनुसार ओली सरकारले ल्याएका अध्यादेशहरु दुवै सदनमा पेश भयो । तर, छलफल भएन ।

अब ती अध्यादेश के हुन्छन् भन्ने प्रश्न छ । अध्यादेशले २९ दिन गुजारिसकेको छ । अब यसको आयु ३१ दिन बाँकी छ । ३१ दिनभित्रमा अर्को अधिवेशन शुरु भएर प्रतिस्थापन विधेयक ल्याए यसले निरन्तरता पाउन सक्छ । अन्यथा कि सरकारले सोही अध्यादेश फेरि ल्याउनुपर्छ वा साविककै ऐन सक्रिय हुन्छन् ।

तेस्रो– फेरि अध्यादेश ल्याउने आशंका

केही दिनअघि अनौपचारिक कुराकानीमा सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुसालले भनेकी थिइन्, ‘फेरि अध्यादेश नै जारी गर्ने कि प्रतिस्थापन विधेयक अघि बढाउने भन्ने छलफल भइरहेको छ ।’

अर्थात्, संसद अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेश ल्याउने कि सदन चालु नै राखेर प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने भन्ने दुई विकल्पमध्ये सरकार पहिलो विकल्पमा गयो ।

तर, आशंका बजेटसँग सम्बन्धित विषयको अध्यादेशको मात्र छैन । ओली सरकारले ल्याएका विभिन्न अन्य १२ वटा अध्यादेश पनि छ । अझ नेकपा एमाले फुटाउन सहज हुने गरी राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश जारी हुने सम्भावना उत्तिकै छ । यसको संकेत स्वयं कांग्रेस नेताहरुले गर्ने गरेका छन् ।

कुनै पनि बिजनेसमा प्रवेशै नगरी अधिवेशन अन्त्य भयो किन भनेर सत्तारुढ कांग्रेस सांसद प्रकाश रसाइली ‘स्नेही’लाई प्रश्न गर्दा उनको जवाफ थियो, ‘सरकार प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढ्न संसद अधिवेशन अन्त्य गर्नुपर्‍यो । राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनुपर्‍यो ।

माधव नेपालले नयाँ दल दर्ता गर्नुपर्‍यो । अनि माधव नेपाल सरकारमा सहभागी हुनुपर्यो । त्यसपछि संसदले विजनेस पाउँछ सरकारले पनि प्रभावकारी रुपमा काम गर्न सक्छ, सदनले पनि विजनेस पाउने सबै हुन्छ ।’

सरकारले ल्याउने आशंका गरिएको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ओली सरकारले दुई पटक ल्याएको थियो । तर, दुवै पटक चौतर्फी विरोधका कारण राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश अनुसार काम हुनसकेको थिएन ।

ओली सरकारले कुनै दल फुटाउने उदेश्यले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्यायो भनेर चर्को विरोध गर्ने राजनीतिक गठबन्धन अहिले सरकारमा छ । त्यही सरकारले फेरि दल फुटाउन सहज हुने गरी अध्यादेश जारी गर्न संसद अधिवेशन अन्त्य गरेको आरोप विपक्षीले लगाएको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनकै लागि संसद अधिवेशन अन्त्य गरिएको आशंका गर्दै ‘अनुचित उद्देश्य पूरा गर्न छापामार शैलीमा संसद् अन्त्य गरिएको’ टिप्पणी गरेको छ ।

प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले संसद् अधिवेशनबारे कुनै छलफल नगरिएको बताए । कार्यव्यवस्था परामर्श बैठकमा अर्को अधिवेशन ३ भदौमा बोलाउने मितिसमेत तय भए पनि आकस्मिक रुपमा संसद् अधिवेशन अन्त्य गरिएको उनको भनाइ छ ।

राष्ट्रियसभाका एमाले प्रमुख सचेतक खिमलाल भट्टराई भन्छन्, ‘हामीलाई थाहा समेत दिइएन । कुनै सल्लाह गरिएन । छापामार शैलीमा संसद् अन्त्य गरियो ।’

सत्ता गठबन्धन्धनमा आवद्ध नेताहरुका अनुसार संसदमा कुनै पनि बिजनेस अगाडि बढाउँदा पास हुने निश्चित थिएन । त्यसकारण अधिवेशन अन्त्य भएको हो । ‘सरकारले आफ्नो अंकगणित हेरेर विधेयक अगाडि बढाउने हो । पासै नहुने भएपछि विधेयक अगाडि बढाउन सकिन्न । विधेयक अगाडि बढाउन नसकेपछि संसद चालु राख्नुको अर्थ रहेन’ एक मन्त्रीले भने ।

ती मन्त्रीका अनुसार शेरबहादुर देउवाले विश्वासको मत लिंदा पाएको १६५ सबै बेला रहन्छ वा छ भन्ने ठान्ने स्थिति रहेन । अर्थात्, कुनै एउटा विधेयक पारित गराउँदा भइहाल्यो भने पनि अर्को विधेयक वा सदनको कुनै पनि बिजनेसमा १६५ तलमाथि भइहाल्ने अवस्था बन्न सक्छ ।

हाल २७१ जना प्रतिनिधिसभा सदस्य छन् । यसको बहुमत १३६ हो । साउन ४ गते एमालेका २२ जना सांसदसहित देउवाले १६५ जनाको समर्थन पाएका थिए । स्रोतका अनुसार यसलाई कायम राख्न पनि राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन ल्याएर एमाले फुटाएर माधव नेपाल पक्षलाई सरकारमा सहभागी गराउने सत्ता गठबन्धनको रणनीति छ ।

‘ओलीले आफूसँग सांसदको संख्या भएर पनि अध्यादेशबाट शासन चलाउन खोजे । देउवाले आफूसँग संख्या नभएपछि संख्या पुर्‍याउन अध्यादेश ल्याउने प्रयास गरिरहेका छन्’ राजनीतिक विश्लेषक विष्णु दाहाल भन्छन्, ‘छोटो समयमा संसद अधिवेशन अन्त्य हुनु भनेको एमाले फुटाउन प्रयास नै हो ।’

संविधानविद् विपिन अधिकारी भने राजनीतिक दलहरुको के कस्तो समस्या छ भन्ने जनतालाई चासो नहुने बताउँछन् । ‘संसद शुरु भएपछि कामकारबाही मज्जाले अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने विश्वास दिलाउनुभएको थियो । तर, एक महीनामै अन्त्य भयो, देखिने प्रोडक्ट केही छैन’ उनले भने ।

अध्यादेशबाट शासन चलाउन खोज्नु ठीक होइन आफैंले भन्दै आएको र यो ठीक होइन भन्ने जान्दाजान्दै फेरि त्यही बाटोमा जाने प्रयास गरिए सत्ता गठबन्धनप्रति सकारात्मक सन्देश नजाने उनी बताउँछन् ।