बागलुङ- बेरुजु भनेको आर्थिक प्रशासनमा सुशासनको कमजोरी हो । सरकारी निकायमा प्राप्त भएको वा उपलब्ध भएको स्रोत र साधनलाई नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्यताका आधारमा प्रयोग गर्न नसक्नु अथवा आर्थिक प्रशासन जवाफदेहि र पारदर्शि नहुँदा लेखापरिक्षणको क्रममा देखिएको त्रुटिल वा अनियमितता हुनु पनि बेरुजु हो ।
अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा रुजु हुन नसकेको आर्थिक कारोबारलाई बेरुजु भनिन्छ । आर्थिक कार्यविधि ऐन-२०५५ अनुसार बेरुजु भन्नाले प्रचलित कानुन बमोजिम पुर्याउनु पर्ने रित नपुरयाई आर्थिक कारोबार गरेको वा राख्नुपर्ने लेखा नराखिएको तथा अनियमित वा बेमनासिब तरिकाले आर्थिक कारोबार गरेको अवस्थामा लेखा परीक्षण गर्दा औँल्याएको वा ठहराएको त्रुटिपूर्ण कारोबारलाई बेरुजु भनिएको छ ।
आर्थिक कार्यविधि ऐन-२०५५ का बेरुजुलाई ३ वर्गमा वर्गीकरण गरिएको छ । जस्मा पहिलो असुल गर्नुपर्ने बेरुजु, दोस्रो, नियमित गर्नुपर्ने बेरुजु र तेस्रो पेश्की बाँकी आर्थिक कारोवार रहन्छ । यत्ति कुरा नजानी वा नबुझि कतिपय अवस्थामा बेरुजु भनेको भ्रष्टाचार हो भनेर भन्ने गरेको पनि पाईन्छ । त्यो मात्र सत्य हुँदैन । अघिल्लो वर्ष बेरुजुलाई भ्रष्टाचार भनेर बागलुङको निसीखोला गाउँपालिकामा राजनैतिक दल नेकपाले पालिका प्रमुखलाई प्रश्न गरेको थियो । जानेमाने दलका नेताहरुले बेरुजुलाई भ्रष्टाचार हो भनेर आफ्नो मत राखेको देखिन्थ्यो ।
यसो त, महालेखा परिक्षकको कार्यालयले बेरुजुलाई निम्न अनुसार वर्गीकरण गरिएको पाइन्छ ।
क) हिनामिना र मस्यौट : यसको अर्थ रकम मस्यौट गरेको, नगदीमा वा जिन्सी सामान हिनामिना गरेको , अंक र अक्षर केरमेट गरी बढी भुक्तानी गरेको वा घटी असुल गरेको,
बील भरपाई सच्चाइ बढी भुक्तानी लिएको जस्ता कारोबारहरु यसमा पर्दछन भनेको देखिन्छ ।
ख) हानी नोक्सानी पारेको : त्रुटिपूर्ण निर्णयको कारणले भएको हानी नोक्सानी भएको, लापरबाहीको कारणले भएको हानी नोक्सानी भएको, समयमा निर्णय नगरेको वा प्रक्रियागत ढिलाईको कारणले भएको हानी नोक्सानी भएको, गर्नुपर्ने काम छुटाएको गर्नु नगर्ने काम गराएको, आवश्यकता पहिचान नै नगरी बढी सामान खरिद गरी मौज्दातमा राखेको जस्ता कुराहरु यसमा पर्दछन ।
ग) अनियमित भएको : प्रचलित ऐन नियमले निर्धारित अधिकार र सीमा नाघी खर्च गरेको, कानुन बमोजिम रीत नर्पुयाइकन गरेको, मितव्ययिताको नीति अवलम्बन नगरेको, सुम्पिएको अख्तियारी भित्र रही कारोबार नगरेको, विनियोजन रकम अन्यत्र खर्च गरेको ।
घ) प्रमाण कागजात पेश नभएको : आर्थिक कारोबारको लेखा आंशिक रुपमा पेश गरेको वा केही कारोबारको लेखा नै पेश नभएको, , मौज्दात प्रमाणित गर्ने बैंक विवरण पेश नभएको
फ्रिज प्रमाण पेश नभएको, आर्थिक कारोबार गर्दा राख्नुपर्ने निर्णय, ठेक्कापट्टाको कागजात बिल भरपाई र कारोबारलाई पुष्टयाई गर्ने आवश्यक पर्ने प्रमाण कागजातहरु पेश नभएको ।
ङ) जिम्मेवारी नसारेको : आगामी बर्षमा जिम्मेवारी सार्नुपर्ने नगदी जिन्सीको जिम्मेवारी नसारेको, राजश्वको बक्यौता तथा लगत साल बसाली रुपमा जिम्मेवारी सार्नु पर्नेमा नसारेको, घटी रुपमा जिम्मेवारी सारेको ।
च) सोधभर्ना नलिएको : विनियोजन वा धरौटीबाट सापटी लिई खर्च गरेकोमा सोधभर्ना लिई सम्बन्धित खातामा आम्दानी नबढेको, जिन्सी सापटी दिएकोमा नलिएको, वैदेशिक स्रोतबाट भएको खर्च समयमा सोध भर्ना नलिएको ।
छ) पेश्की फरछयौट नगरेको : कर्मचारी, अन्य पदाधिकारी र संस्था वा व्यक्ति विशेषलाई दिएको पेश्की आर्थिक बर्षको अन्त्य सम्म पनि फछर्यौट नभएको बेरुजु रकम ।
ज) अन्य असूल गर्नुपर्ने : प्रचलित कानून बमोजिम लिनुपर्ने भन्दा घटी राजश्व असुल गरेका, असुल गरेको रकम संचित कोष वा सम्बन्धित कोषमा दाखिला नगरेको, प्रचलित कानुन वा सम्झौता अनुसार लिनुपर्ने क्षतिपूर्ति हर्जना वा जरिवाना शुल्क नलिएको ,कानुन बमोजिम असुल गरेको रकम आम्दानीमा नबाधेको, कानुन बमोजिम लिनुपर्ने जरिवाना शुल्क वा थप दस्तुर नलिएको भन्ने बुझिन्छ ।
बागलुङका स्थानीय तहहरु मध्ये सबैभन्दा बढी बेरुजु देखिएर चर्चा सुरुभएको ढोरपाटन नगरपालिकामा किन? कसरी? के कारणले आर्थिक सुशासन भएन भनेर त्यसको वास्तविक खोजविन र यथार्थता जान्न नगरपालिकाले आफ्नो वार्षिक समिक्षाबाट नगरको योजना कार्यान्वयन, योजना सञ्चालन र खर्च व्यवस्थापनको अवस्था सार्वजनिक गर्नुपर्दथ्यो । नागरिकलाई आफ्नो कार्यालयको अवस्था जानाकारी दिनु उनीहरुको जिम्मेजवारी पनि हो । तर त्यो गरेको पाईदैन । वर्षको दुई पटक नागरिकका अघि सार्वजनिक सुनुवाई गरिनुपर्दथ्यो । त्यसो गरेको पनि देखिदैन । ठाउँ ठाउँमा सम्पन्न भएका योजनाहरुको सोही स्थानमा सामाजिक परक्षिण गरेरमात्र रकम फर्छौट गर्नुपर्दथ्यो । त्यो पालिका प्रशासन र आर्थिक प्रशासनको काम हो । त्यो गरिएको पाईदैन । सरकारलाई घचघच्याउने, सही मार्गमा लैजाने, सामाजिक नियमन गर्ने राजनैतिक पार्टिको काम हो । यहाँका पार्टिहरु भित्री पक्ष बुझ्न सक्ने क्षमता राख्दैनन् । बाहिर बाहिर भाषण र विज्ञप्ति मार्फत बेढंगको विरोध जनाएका देखिन्छन् । उनीहरुका स्वार्थमिले फेरि चुपचाप बसिदिन्छन् । यो अर्को कमजोरी हो ।
बागलुङका १० स्थानीय तहमा आर्थिक वर्ष ०७६-७७ को कुल बेरुजु १७ करोड ६८ लाख ८६ हजार देखिएकोमा सबैभन्दा धेरै ढोरपाटन नगरपालिकाको बेरुजु रकम ६ करोड २५ लाख १८ हजार रुपैयाँ रहेको देखिन्छ । ढोरपाटनमा ९२ करोड ४८ लाख १८ हजार लेखा परीक्षण रकम मध्ये बेरुजुको अवस्था यस्तो देखिएको हो । जस्ले सामाजिक सञ्जालमा चर्चा बटुलेको छ ।
जिल्लाका सबै स्थानीय तहमध्ये धेरै बेरुजु रकम देखिनु ढोरपाटन नगरपालिकामा आर्थिक सुशासनको पाटो कमजोर छ भन्ने सहज बुझिन्छ । तर त्यसलाई सबै अनियमितता दुरुपयोग भन्ने मात्र अर्थ लाग्दैन । यथार्थता के हो भनेर जान्न आर्थिक सुशासन कसरी विग्रने रहेछ भनेर बुझ्न जरुरी छ ।
ढोरपाटन नगरपालिकाले विगत तीन वर्षदेखि नगरसभाबाट पारित गरेको नीति कार्यक्रम अनुसारको योजना तथा वजेटको सिलिङको रातो किताव सार्वजनिक गरिरहेको छैन । यस तर्फ स्थानीय स्तरका राजनैतिक दलहरुले चासो नदिएको वा अनिवार्य शर्तका रुपमा रातो किताव बनाएर जनतालाई वितरण गर्नुपर्दछ भन्ने पत्तो नपाएको जस्तो देखिएको छ । यसले विधि, परिधि र नीति मिचेर आफ्नै ढंगको योजना बन्ने र रकम नीति विपरित अर्च गर्ने परिपाटिको विकास भएको देखिन्छ ।
नगरका त्यस्ता योजनाहरुको सामाजिक परिक्षणमा वडा अध्यक्षहरुले ध्यान दिएको पाईदैन । स्वयं उनीहरु नै योजनाका फाईल बोकेर पालिकामा आउने, आर्थिक प्रशासनमा दवाव सिर्जना गर्ने गरेको कुरा बेलाबेला आउने गरेको पाइन्छ । यसले समेत आर्थिक सुशासन कमजोर भएको हुनुपर्दछ । अर्को नियम विपरित भएका योजनाहरुको समेत रकम भुक्तानी गर्दा उपभोक्ता समितिका पादाधिकारीसँग कर्मचारीहरुको मिलेमतो, मागजाँच र कमिशनका चक्करका कुरा नागरिक तहसम्म छरपरष्ट हुने नेपालको सरकारी निकायको मुख्य रोग हो । त्यो पनि यहाँ हावी भएको चर्चा चल्नु सामान्य जस्तो देखिन्छ ।
नागरिक तह वा राजनैतिक दलका तर्फबाट राज्यलाई अर्थात नगरपालिकालाई प्रत्येक योजना कसरी सम्पन्न भयो ? कस्ता विलहरु हालियो ? कुन विधिबाट योजना सम्पन्न भयो र बजेट फर्छयौट गरियो भन्ने सवालमा सूचना अधिकारी समक्ष रितपूवर्कन निवेदन दिएमा तत्काल सूचना पाउने अधिकार छ । त्यसको सदुपयोग भएको पाईदैन । नेपालको संविधानको धारा २७ तथा सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ७ को उपदफा (१) बमोजिम निवेदन पेश गरेको खण्डमा सामान्य नागरिकले समेत सोही ऐनको दफा ३, ७ र त्यसका उपदफाहरु (४) र (२) अनुसार सूचना पाउने अधिकार ग्यारेनिट गरिएको हुन्छ । निवेदकले सूचना पाउँ भनेर दिएको मितिले ७ दिनभित्र सूचलान उपलब्ध नगराएको खण्डमा त्यस्तो सरकारी कार्यालय, त्यसको प्रशासकलाई कानून बमोजिम दण्ड र कार्वाहीको समेत व्यवस्था रहेको छ । जस्लाई राष्ट्रिय सूचना आयोगले सम्बन्धित पक्षलाई कार्वाहीको मुद्धा दर्ता गर्न सक्छ ।
बागलुङका स्थानीय तहहरु खास गरि जो जहाँ प्रमुख वा अध्यक्षका रुपमा छन् । उनीहरुले समेत कर्हीं न कहीं आर्थिक सुशासनमा कमजोरी गर्न टेवा दिएको वा जोड दिएको भने पक्का हो । उनीहरुको कार्यशैली, व्यवहार र नीति कार्यान्वयनको सवालमा भएका कमजोरीहरु आज आर्थिक सुशासनसँग जोडिएर आउनुमा सत्यता छ ।
हामीले देख्यौं । जिल्लाकमा केही स्थानीय पालिकाहरुले पहिलो अर्धवार्षिकीमा सार्वजनिक सुनुवाई गरेनन् । अन्तिम समयमा कोभिडका कारण सार्वजनिक सुनुवाई गर्ने मौका पाएनन् । सुशासनको सवालमा गरिने सार्वजनिक सुनुवाईको वजेट समेत आफ्ना नजिकका संघ संस्थालाई भुक्तानी गरेका कुराहरु बाहिर आउँदैछन् । यस्तो गतिविधि र कार्यशैलीले स्थानीय सरकार आफै बद्नामी भइरहने वा अवका दिनमा समस्या सुल्झयाएर जाने भन्ने आम सवाल छ र रहने छ ।
ढोरपाटन नगरपालिका मात्र होइन । आर्थिक सुशासनमा कमजोरी जिल्लाका सबै पालिकामा देखिएको रिपोर्टले देखाएको छ । जिल्लाका सबै स्थानीय पालिकाहरुको अवस्था हेर्ने हो भने, दोस्रो धेरै बेरुजु देखिनेमा बागलुङ नगरपालिका रहेको छ । बागलुङ नगरपालिकाको कुल २ अर्ब ५ करोड ६५ लाख ३४को लेखा परीक्षण गर्दा ३ करोड ३६ लाख ३७ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ ।
तेस्रो धेरै बेरुजु देखिनेमा काठखोला गउँपालिका र ताराखोला गाउँपालिका रहेका छन् । तिनीहरुमा समान १ दशमलव ६१ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ । यस्तै जैमिनीमा नगरपालिकामा १ दशमलव १४ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ ।
तमानखोला गाउँपालिकामा १ दशमलव ५१ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ । जहाँ ४९ करोड ९३ लाख ७१ हजार लेखा परीक्षण गर्दा ७५ लाख ५९ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको हो । अघिल्लो वर्ष चर्चामा आएको निसीखोला गाउँपालिकामा ० दशमलव ९४ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ । ७५ करोड ७४ लाख ९ हजार लेखा परीक्षण गर्दा ७१ लाख २६ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ ।
गलकोट नगरपालिकामा ० दशमलव ८७ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ । १ अर्ब ३३ करोड ७६ लाख ४८ हजारको लेखा परीक्षण गर्दा १ करोड १६ लाख ६० हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । बडिगाड गाउँपालिकामा ० दशमलव ७२ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ । १ अर्ब २४ करोड ४९ लाख ६ हजार लेखा परीक्षण गर्दा ८९ लाख ९२ हजार रकम बेरुजु देखिएको हो ।
सबैभन्दा कम बरेङ गाउँपालिकामा ० दशमलव ४२ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ । जहाँ ६६ करोड ३७ लाख ३९ हजार लेखा परीक्षण गर्दा २७ लाख ७६ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ ।
हामी लोकतन्त्रका कुरा गर्छौं । लोकतन्त्र बलियो र मजबुत हुन राज्यले सुशासनको पक्षलाई मजबुत बनाएको हुनुपर्दछ । अहिलेको जस्तो आर्थिक सुशासन कमजोर वा नागरिकले खिल्ली उडाउने खालको भयो भने व्यवस्थाप्रति प्रश्न उठ्छ र उठाईनु पर्दछ । अर्को पारदर्शीता चाहिन्छ । जनताको रगत पसिनाबाट आर्जित वजेटमा जननिर्वाचितहरुको एकमना हाली मुहाली चलाउनु, जनतामा त्यसको जानाकारी नदिनु अपराध सरह हो । जनप्रतिनिधि र प्रशासन जवाफदेहिताबाट भागिरहेको देखिन्छ । यो लोकतान्त्रिक विधि प्रणालीको धज्जी उठाउनु हो । अलोकतान्त्रिक प्रणालीको विकास गर्न खोज्नु हो । नागरिकको सूचनाको हक सुनिश्चित गर्न प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता चाहिन्छ । त्यसको रक्षा र नागरिक सशक्तिकरणमा स्थानीय तहका के कस्ता कार्यक्रम छन भन्ने सवालले समेत महत्व राख्दछ ।
ढोरपाटन पोष्टबाट
