नेपाल शिक्षक महांसघले सरकारलाई विद्यालय शिक्षा विधेयक अगाडि नबढेसम्म आन्दोलन स्थगित नगर्ने जानकारी दिएको छ।
शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईको उपस्थितिमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा बिहिबार भएको वार्तामा महासंघले सरकारलाई त्यस्तो जानकारी दिएको हो।
वार्तापछि महासंघकी सहअध्यक्ष नानुमाया पराजुलीले विधेयक कसरी बढाउने भन्ने आधार तय नभएसम्म आन्दोलन स्थगित नगर्ने जानकारी दिइएको बताइन्।
सहअध्यक्ष पराजुलीका अनुसार, उक्त वार्तामा विद्यालय शिक्षा ऐनका बारेमा शिक्षा मन्त्रालयको धारणा स्पष्ट पार्न शिक्षामन्त्रीलाई सम्बोधन गरिएको २४ बुँदे पत्र बुझाइएको छ। पत्रमा शिक्षकको वृत्ति विकास, सेवा सुविधाका शिक्षक स्थायित्व, अस्थायी प्रकृतिका सबै शिक्षकलाई स्थायी गर्न भनिएको उक्त बुँदामा स्वतः स्थायी नभई प्रकृया पुर्याएर स्थायी गर्न भनिएको छ।
यसैगरी निजामती कर्मचारी र शिक्षकको बीचमा भएको ग्रेडको असमानता मिलान गर्नुपर्ने, विद्यालय कर्मचारीका लागि दरबन्दीको व्यवस्था र स्थायित्व हुनुपर्ने, प्रारम्भिक बाल कक्षाका शिक्षकलाई विद्यालय संरचनाभित्र ल्याउने र प्रावि तृतीय सरहको सेवा सुविधा दिनुपर्ने, स्थायी शिक्षकको आवधिक बढुवा र बढुवाको अनुपातमा वृद्धि लगायतका विषय रहेको सहअध्यक्ष पराजुलीले बताइन्।
स्थायी शिक्षकको अस्थायी अवधिको गणना, ऐन जारी भएको मितिलाई निवृत्तिभरणको प्रस्थान विन्दु मानेर त्योभन्दा अघिकालाई पुरानै प्रणाली र त्यसपछिकालाई मात्रै नयाँ प्रणालीमा राख्नुपर्ने विषय राखिएको पनि समेटिएको छ।
शिक्षकको दरबन्दी संघीय सरकारमातहत हुनुपर्ने विषयलाई २४ बुँदेमा उल्लेख गरिए पनि संविधान संशोधनको समयमा सम्बोधन गर्नुपर्ने सहअध्यक्ष पराजुलीले नेपालखबरसँग बताइन्।
वार्तामा शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराई, शिक्षा सचिव दीपक काफ्लेलगायत मन्त्रालयका पदाधिकारीको सहभागिता थियो।
आन्दोलन परिचालन समितिकी संयोजक एवं महासंघकी सहअध्यक्ष नानुमाया पराजुली, महासचिव तुलाबहादुर थापा, उपमहासचिव मदनराज जोशी र नेपाल शिक्षक संघका महासचिव ज्ञानेन्द्र रावलसहितको टोलीले मन्त्रालय पुगेर मन्त्री भट्टराईलाई सम्बोधन गरिएको पत्र बुझाएको हो।
