बागलुङ- बागलुङ बहिरा संघका पूर्व अध्यक्ष सन्तोष पौडेलले मोटर साइकल चलाउन जान्नुभएको छ । छिटफुट रुपमा उहाँले सडकमा समेत सवारी लिएर हिँड्नुहुन्छ । तर, उहाँले चाहेर पनि लाइसेन्स पाउन सक्नुभएको छैन् ।
यातायात व्यवस्था कार्यालय सञ्चालन गर्ने परीक्षा उत्र्तीण गर्न र ट्रायल कटाउन उहाँलाई केही समस्या छैन । तर, कार्यालयले बहिरा भएकै कारण पौडेललाई परीक्षामा सहभागी गराउन चाहेको छैन ।
पौडेलका साथीहरु अमृत शर्मा, यादव रेग्मी, टेकनारायण आचार्य र सञ्जय पौडेलले पनि सवारी चलाउन सक्नुहुन्छ । तर, उनीहरु सकैसँग लाइसेन्स छैन । सर्वोच्च अदालतले १० वर्ष अघिनै बहिरा व्यक्तिलाई सवारी लाइसेन्स दिनुपर्ने भन्दै सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो । तर, उक्त आदेश अझैसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
पूर्व प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ, गिरिशचन्द्र लाल र सुशिला कार्कीको संयुक्त इजलासले ०६८ साल चैत ८ गते सरकारका नाममा उक्त आदेश दिएको थियो । उक्त आदेश अनुसार सरकारले कानुन संशोधन गर्नुपथ्र्यो । त्यो काम अझै भएको छैन ।
बहिरा संघका सल्लाहकार केवी रानामगरले तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठलाई ज्ञापनपत्रसमेत बुझाउनुभएको थियो । अदालतले आदेश दिएर पनि सरकारी क्षेत्रबाट कानुन संशोधन नहुनु दुखद भएको उहाँले बताउनुभयो । सरकारी कर्मचारीले भने बहिराले कान नसुन्ने भएकोले हर्न बजाएको नसुन्ने कारणले दुर्घटना पर्न सक्ने तर्क गर्ने गरेका छन् ।
यातायात व्यवस्था कार्यालयका प्रमुख पारसिंह थापाले भने आदेशबारे जानकारी नपाएको बताउनुभयो । उहाँले आदेश अध्ययनपछि देशभरका अन्य कार्यालय र विभागमा के कस्तो प्रक्रिया र प्रावधान राखिएको छ, बुझेर निर्णय लिन सक्ने बताउनुभयो ।
बहिराहरु ट्राफिक नियम पालना गर्दा सुरक्षित हुन सकिने दावी गर्छन् । दशकदेखि केन्द्रीय बहिरा संघका महासचिव केपी अधिकारीले पनि मोटरसाइकल चलाएकोले आफै सचेत रहने दावी समेत गर्नुभयो । ‘अदालतको आदेश आइसकेपछि सरकारले प्रक्रिया थालेर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ,’ अधिकारीले भन्नुभयो, ‘तर हामीले पटक पटक प्रशासन मार्फत माग गरिरहेका छौं, अवसर पाएका छैनौं ।’ बागलुङमा पनि धेरै बहिराले मोटरसाइकल चलाउन सिकेका छन् । केहीले चलाएर हिँडेका पनि छन् । तर लाइसेन्स अभावमा राजमार्गमा यात्रा गर्न नपाएको उनीहरुले गुनासो गरेका हुन् ।
