बागलुङका ७ स्थानीय तहले रकम जम्मा नगर्दा निजी आवास पुर्ननिर्माणको काम प्रभावित बनेको छ ।
जिल्लाका १० स्थानीय तहमा ५ सय ९५ घर पुर्ननिर्माणको लागि सिफारिस भएका छन् । ति निजी आवास पुर्ननिर्माणको लागि नगरपालिकाले १५ प्रतिशत, गाउँपालिकाले १० प्रतिशत, प्रदेश सरकारले ३० प्रतिशत र बाँकी संघीय सरकारले ब्यहोर्ने नीति रहेको छ । घर पुर्ननिर्माणको लागि प्रति परिवार ४ लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन् ।
हालसम्म विपद प्रभावित निजी आवास पुर्नस्थापनाको लागि बागलुङ नगरपालिकाको पूर्ण क्षति भएका घरहरुमा छनोट भएका ७२ वटा घरहरुको नगरपालिकाले ब्यहोर्ने १५ प्रतिशत लागत सहभागिताको रकम ४३ लाख २० हजार रुपैयाँ कोषमा जम्मा गरिदिएको छ ।
त्यस्तै बडिगाड गाउँपालिकाले १० प्रतिशत अर्थात १८ लाख ८० हजार रुपैयाँ र जैमिनी नगरपालिकाले १५ प्रतिशत ३३ लाख ६० हजार रुपैयाँ गरि जम्मा ९५ लाख ६० हजार रुपैयाँ जम्मा गरिदिएका छन् । अन्य ७ पालिकाले पैसा कोषमा जम्मा नगरिदिँदा निजी आवास निर्माणको काम प्रभावित बनेको छ ।
बरेङ गाउँपालिका, काठेखोला गाउँपालिका, ताराखोला गाउँपालिका, ढोरपाटन नगरपालिका, निसीखोला गाउँपालिका, गलकोट नगरपालिका र तमानखोला गाउँपालिकाले अझै रकम जम्मा गरेका छैनन् । निजी आवास निर्माणको लागि प्रदेश सरकारबाट ३० प्रतिशत अर्थात १ करोड ६० लाख ६५ हजार रुपैयाँ र संघीय सरकारबाट २ करोड ८७ लाख ८९ हजार ५ सय रुपैयाँ प्राप्त भएको छ ।
जिल्लाका १० स्थानीय तह मध्ये बागलुुङ नगरपालिकामा ७२, गलकोट नगरपालिकामा १९, जैमिनी नगरपालिकामा ५६, ढोरपाटन नगरपालिकामा १३०, काठेखोला गाउँपालिकामा १४, ताराखोला गाउँपालिकामा ३०, बडिगाड गाउँपालिका ४७, बरेङ गाउँपालिामा ४३, तमानखोला गाउँपालिकामा ४, निसीखोला गाउँपालिकामा १८० गरि ५ सय ९५ निजी आवास पूर्न निर्माण गर्नु पर्ने सूचिमा छन् ।
पूर्ननिर्माणको लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट गरि ४ लाख रुपैयाँ प्रति परिवारलाई दिईनेछ । त्यसको लागि गण्डकी प्रदेश सरकारले ब्यहोर्नु पर्ने ३० प्रतिशतको अनुमानित १ करोड ६० लाख ६५ हजार रुपैयाँ प्राप्त भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय बागलुङका लेखापाल भविलाल शर्माले बताउनुभयो ।
संघीय सरकारबाट २ करोड ८७ लाख ८९ हजार ५ सय रुपैयाँ प्राप्त भएको उहाँले बताउनुभयो । शर्माले रकम बुझाएका स्थानीय तहका नागरिकको निजी आवास निर्माणको लागि प्रक्रिया थालिएको बताउनुभयो । उहाँले तीन पालिकाका पीडित परिवारलाई पहिलो किस्ता स्वरुप ५० हजार रुपैयाँ दिन भरपाई बनाउन थालिएको समेत जानकारी दिनुभयो ।
अन्य सात पालिकाले भने पैसा जम्मा नगरिदिएका कारण ति क्षेत्रका व्यक्तिहको घर पुर्ननिर्माणको प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । यो कार्य अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७७-७८ मा नै हुनु पर्ने भए पनि हालसम्म पनि हुन नसक्दा नागरिकले शास्ती भोग्न बाध्य भएका छन् ।
