जिल्ला निर्वाचन कार्यालय बागलुङले कार्यविधि र मापदण्ड विपरीत पहुँचको आधारमा निर्वाचन कर्मचारी खटाएको भन्दै चौतर्फी आलोचना गरिएको छ ।
जिल्लाभरका मतदान केन्द्रहरुमा खटिने मतदान अधिकृत र अन्य सहायक कर्मचारीहरुलाई कुन आधारमा कसरी छनोट गरिएको छ ? कर्मचारी छनोटको मापदण्ड र कार्यविधि के हो ? यसबारे सबैले चासो व्यक्त गरेका छन् ।
निजामती क्षेत्रका कर्मचारीहरु अपुगभई सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरुलाई समेत निर्वाचनमा खटाइएको छ । तर ती शिक्षकहरु पनि बढी नातावाद, कृपावाद, भनसुन र पहुँचको आधारमा खटाइएको भन्दै केही शिक्षक कर्मचारीहरुले समेत गुनासो गरेका छन् । जिल्ला निर्वाचन कार्यालय बागलुङले सार्वजनिक गरेको निर्वाचनमा खटिने कर्मचारीको सूचिमा वडा अध्यक्षका दुई उम्मेदवार समेत रहेका छन् ।
निर्वाचनमा कर्मचारी खटाउँदा निर्वाचन कार्यालयले यति सम्मपनिख्याल गरेन कि बागलुङ नगरपालिका वडा न.६ का वडा अध्यक्षका उम्मेदवार रुद्र बहादुर केसी र वडा न.११ का वडा अध्यक्षका उम्मेदवार चिरञ्जिवी केसीलाई सहायक कर्मचारीको रुपमा खटाएको नाम सार्वजनिक रुपमा टाँस गर्यो तर उनीहरु दुवै जना नेकपा एमालेको तर्फबाट उम्मेदवारी दिएका व्यक्ति हुन् ।
रुद्र बहादुर केसीलाई परिवार नियोजन संघको भवन उपल्लाचौर (क) र चिरञ्जिवी केसीलाई सरस्वती आधारभूत विद्यालय सिम्ले(ख) मा खटाइयो । यस बारे जिल्ला निर्वाचन कार्यालय बागलुङका सूचना अधिकारी गोकुल शर्माले उनीहरु दुवै जनालाई अहिले कर्मचारीको सूचीबाट हटाइ सकिएको बताए ।
सूचना अधिकारी शर्माले भने–‘उनीहरुले उम्मेदवारी दिनुभन्दा पहिला दिएको राजीनामा मुख्यनिर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा जानकारी नहुँदा भूलबस यस्तो भयो ।’
निर्वाचनमा खटिने अधिकांश शिक्षककर्मचारीहरु बागलुङ पश्चिम क्षेत्रबाट अत्यन्तै न्यून रुपमा सहभागिता गराइएको छ । मतदान अधिकृतको रुपमा खटिएका केही शिक्षक कर्मचारीहरु पनिपहुँचकै आधारमा नियुक्तगरिएको भन्दै निर्वाचन कार्यालयको चौतर्फी आलोचना गरिएको छ । सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरुलाई निर्वाचनमा खटाउँदा त्यसको छनोट प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी र विधिसम्मत गरिएको देखिदैन । कतिपय वर्षाैं अध्यापन गराएका र यसभन्दा अगाडिका निर्वाचनमा समेत जिम्मेवारी पुरा गरेका स्थायी शिक्षकहरुलाई समेत यस पटक छनोट नगरी निजामती अस्थायी करार कर्मचारीहरुलाई पहुँचको आधारमा जिम्मेवारी दिइएको छ भने पहुँचको आधारमा अन्य कनिष्ठ शिक्षकहरुलाई समेत निर्वाचनमा खटाइएको छ ।
निर्वाचन कर्मचारीका लागि निजामती कर्मचारीबाट अपुगभएमा शिक्षकहरुलाई खटाउनका लागि यसभन्दा अगाडि नै निर्वाचन कार्यालयले शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईमार्फत स्थानीय पालिकाहरुबाट शिक्षकको नामावली छनोट गरि पठाइको थियो । तर सोही अनुसार विधिसम्मत निर्वाचन कार्यालयले छनोट गर्नमा भने चुकेको स्पष्ट छ ।
यस बारेमा शिक्षाविकास तथा समन्वयइकाई बागलुका प्रमुख कुश्मराज उपाध्यायले आफूले स्थानीय पालिकाहरुबाट सिफारिस भई आएका शिक्षकहरुको नामावलीलाई जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा पठाएको तर छनोट प्रक्रियामा समन्वय इकाईको कुनै अधिकार नभई निर्वाचन कार्यालयले नै छनोट गरेको बताए । उता जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका प्रमुख यज्ञ रिजालले भने शिक्षकका संघसंगठनका प्रतिनिधिहरुको समेत सहभागीतामा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईबाट सिफारिस भई आएका शिक्षकहरुलाई निर्वाचनमा खटाइएको बताए । यसरी हेर्दा कतै शिक्षा विकास तथा समन्वयइकाई र जिल्ला निर्वाचन कार्यालयको मिलेमतो र पहुँचको आधारमा त यो सबै कामभएको होइन? भनी आशंका समेत सिर्जनाभएको छ ।
निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय हो । देशका सबै जिल्ला र स्थानीय तहसम्मका निर्वाचन कार्यालयहरु यसैको मातहतमा परिचालित हुन्छन् । त्यति मात्र होइन, जिल्ला न्यायधीस जस्तो न्यायिकपदमा रहेको व्यक्ति नै जिल्लाको मुख्यनिर्वाचन अधिकृतको पदमा रहने व्यवस्था छ । तर एउटा सामान्य निर्वाचनमा खटाउने कर्मचारीको विषयमा समेत जिल्ला निर्वाचन कार्यालय किन विवादित बन्यो ? निश्चित मापदण्ड र कार्यविधि अनुसार किन कर्मचारी, शिक्षक निर्वाचनको लागि छनोट गर्न सकेन ? उम्मेदवारलाई नै निर्वाचनमा कर्मचारीको रुपमा खटाउँदा समेत कार्यालयले किन ख्याल गरेन ? यी सबै विषयलाई हेर्दा निर्वाचन कार्यालयको कार्य सम्पादनमा तटस्थता, निष्पक्षता र पारदर्शितामाथि नै आशंकाहरु उब्जिएका छन् ।
