उच्च अदालत पोखराले आगामी माघ १ गतेदेखि करारका कर्मचारी हटाउने गरी पोखरा महानगरको बिशेष नगरासभाले गरेको निर्णय तत्काललाई कार्यान्बयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
उच्च अदालत पोखराका मुख्य न्यायाधीश रत्नबहादुर बागचन्दको इजालसले उक्त अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । यस अल्पकालीन अन्तरिम आदेशसंगै महानगरपालिकाको गत मंसिर २८ गते भएको विशेष नगर सभाले करारका कर्मचारीको पुस मसान्तपछि नवीकरण नगर्ने निर्णय तत्काललाई कार्यान्बयन नहुने भएको छ।
उच्च अदालत पोखराको उक्त इजलाशले अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा आगामी माघ ३ गते दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाइएको छ । पोखरा महनगरपालिकाको कार्यालय, नगर सभा अध्यक्ष एवं मेयर धनराज आचार्य, नगर कार्यपालिकाका सदस्य सचिवसमेत रहेका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई विपक्षी बनाएर लेखबहादुर तामाङ (दर्शन लामा), विष्णुप्रसाद गौतम, हेमराज भण्डारी, टोपराज ढुंगानाले रिट दायर गरेका थिए ।
कर्मचारीको वैकल्पिक व्यवस्था नहुँदै करारमुक्त गर्दा स्वास्थ्य संस्था बन्द हुने देखिएको भन्दै उक्त निर्णय रोक्न माग गरेर चार जनाले रिट दायर गरेका थिए । महानगरपालिकाको प्रशासन महाशाखाले गत मंसिर २८ को नगर सभाको निर्णयबारे स्वास्थ्य महाशाखालाई गत पुस २१ मा पत्रमार्फत जानकारी गराएको छ ।
त्यसमा कार्यालय सहयोगीबाहेक करारका कर्मचारीलाई थप दुई महिनाको पारिश्रमिक बराबरको सुविधा दिएर बिदा दिन भनिएको छ । तर विकल्प तयार नहुँदै हटाउन लागेको भन्दै रिट परेको थियो ।
