उच्च अदालत पोखराले पोखरा माहानगरपालिका वडा नम्बर ६ वाराहीघाटस्थित नेपाल ट्रस्टको स्वामित्वमा रहेको ४८ रोपनी जग्गामा कोटीहोम गर्न कुनै बाधा अड्चन नगर्न पोखरा महानगरपालिकालाई अन्तरिम आदेश दिएको छ। पोखरामा धार्मिक पर्यटक भित्राउने उदेश्यले गरिन लागेको यस कार्यले पोखरा भ्रमण वर्ष २०२५ लाई ठुलो सहयोग हुने कोतिहोमका आयोजक मानव सेवा फ़ाउण्डेसनले बताएका छन् ।
माथी तस्विरमा देख्न सक्नुहुन्छ । फाउन्डेसनको तर्फबाट आधिकारिक रुपमा नै कोटिहोमको लागि अनुमाती लिनको लागि पटक पटक आधिकारिक ब्यक्ती नै महानगरमा स्वयम् उपस्थिती भएर पुग्दा महानगरमा मेयर धनराज आचार्य कै सचिवालयले मेयर संग भेट्न समय नदिएको र अहिले पनि छलफल गर्ने वातावरण निर्माण नगरेको आरोप लगाएका छन् । यता महानगरका मेयरले एक पक्षिय तरिकाले कोटिहोम पोखरामा हुदैन भनेर व्याख्या गर्दै हिडिरहेका छन । त्यस्तै अहिले देख्न सक्नुहुन्छ उच्च अदालत पोखराले आज एउटा आदेश पनि जारी गरेको छ ।
उच्च अदालत पोखराका मुख्य न्यायाधीश डा. रत्नबहादुर बागचन्दको इजलाशले मानव सेवा फाउन्डेशनले बाराहीघाटमा आउने चैत १७ गतेदेखि आयोजना गर्ने भनिएको दुई महिना लामो ‘गण्डकी शत कुण्डीय गायत्री कोटिहोम विराट ज्ञान महायज्ञ’मा कानूनी रूपमा बाधा पुग्ने कुनै कारण बाहेक कुनै बाधा अड्चन नगर्न पोखरा महान्गरपालिकालाई अन्तरिम आदेश दिएको हो । साथै अदालतले पोखरा महान्गरपालिकालाई बाराहीघाटमा गण्डकी शत कुण्डीय गायत्री कोटिहोम विराट ज्ञान महायज्ञ गर्न नदिनुको कारण १५ दिनभित्र पेश गर्न पनि निर्देशन दिएको छ।
अदालतले मानव सेवा फाउण्डेशन नेपाल, पोखरा शाखाको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै कानूनी रूपमा बाधा पुग्ने कुनै कारण बाहेक अन्य कुनै पनि अवरोध सिर्जना नगर्न विपक्षी पोखरा महानगरपालिकालगायत सम्बन्धित पक्षलाई निर्देशन दिएको छ।
महायज्ञ सञ्चालनका लागि नेपाल ट्रष्टको कार्यालय, काठमाडौंले तोकिएको भाडा लिएर अनुमति दिएको छ भने पर्यटन, उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय, पोखराले समेत सहमति प्रदान गरिसकेको छ। साथै, पोखरा महानगरपालिका वडा नं. ६ कार्यालयले मिति २०८१ मंसिर ९ गते पत्रमार्फत अनुमति प्रदान गरेको देखिन्छ।
तर, पोखरा महानगरपालिकाले नेपाल ट्रष्टलाई पत्राचार गर्दै महायज्ञ सञ्चालनका लागि महानगरको तर्फबाट अनुमति नदिएको जनाएको थियो। यस निर्णयलाई गैरकानुनी ठहर गर्दै मानव सेवा फाउण्डेशनले उच्च अदालत पोखरामा उत्प्रेषण परमादेशसहितको निवेदन दिएको थियो।
निवेदकको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णबहादुर थापा तथा अधिवक्ताहरू ईश्वर चिलुवाल र तोयानाथ पौडेलले बहस गरेका थिए। बहसमा निवेदकले महायज्ञ सञ्चालन गर्न कानूनी रूपमा आवश्यक सबै प्रकृया पूरा गरिसकेको, आयोजनाले कुनै पनि हानि नोक्सानी नपुर्याउने तथा कुनै क्षति भएमा त्यसको जिम्मेवारी फाउण्डेशनले व्यहोर्ने प्रतिवद्धता जनाइसकेको तर्क प्रस्तुत गरिएको थियो।
उक्त इजलाशले मानव सेवा फाउण्डेशनले प्राप्त गरेका अनुमति पत्रहरू, नेपाल ट्रष्ट र सम्बन्धित सरकारी निकायहरूको निर्णय तथा महायज्ञ आयोजनाका लागि गरिएको तयारीलाई आधार मान्दै विपक्षी पोखरा महानगरपालिका र मातहतका निकायहरूलाई कानूनी रूपमा बाधा पुग्ने कुनै कारण बाहेक अन्य कुनै पनि अवरोध सिर्जना नगर्न आदेश दिएको हो।
यस आदेशपछि कोटीहोम विराट ज्ञान महायज्ञ सञ्चालनमा कानूनी अड्चन हटेको फाउण्डेशनले जनाएको छ। अदालतको निर्णयपछि आयोजनाको तयारीलाई थप तीव्रता दिने फाउण्डेशनका पदाधिकारीहरू बताउँछन्। महायज्ञ आयोजना गरिनुपर्ने स्थानमा पूर्वनिर्धारित कार्यक्रमअनुसार काम अघि बढाइने र सहभागीहरूको सहजताका लागि आवश्यक पूर्वाधारहरू निर्माण गरिने फाउण्डेशनका प्रतिनिधिहरूले जनाएका छन्।
उक्त इजलाशले मानव सेवा फाउण्डेशनले प्राप्त गरेका अनुमति पत्रहरू, नेपाल ट्रष्ट र सम्बन्धित सरकारी निकायहरूको निर्णय तथा महायज्ञ आयोजनाका लागि गरिएको तयारीलाई आधार मान्दै विपक्षी पोखरा महानगरपालिका र मातहतका निकायहरूलाई कानूनी रूपमा बाधा पुग्ने कुनै कारण बाहेक अन्य कुनै पनि अवरोध सिर्जना नगर्न आदेश दिएको हो।
यस आदेशपछि कोटीहोम विराट ज्ञान महायज्ञ सञ्चालनमा कानूनी अड्चन हटेको फाउण्डेशनले जनाएको छ। अदालतको निर्णयपछि आयोजनाको तयारीलाई थप तीव्रता दिने फाउण्डेशनका पदाधिकारीहरू बताउँछन्। महायज्ञ आयोजना गरिनुपर्ने स्थानमा पूर्वनिर्धारित कार्यक्रमअनुसार काम अघि बढाइने र सहभागीहरूको सहजताका लागि आवश्यक पूर्वाधारहरू निर्माण गरिने फाउण्डेशनका प्रतिनिधिहरूले जनाएका छन्।
