पवन मरासिनी,स्याङ्जा भदौ १७/ गैर सरकारी संस्था महासंघ स्याङ्जाले मंगलबार स्याङ्जाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी इश्वरी प्रसाद अर्याललाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको छ । संघ संस्था ऐन २०८२ मस्यौदाप्रती गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै आफ्ना माग र प्रस्तावित मस्यौदाप्रती असहमति जनाउदै गैसस महासंघ स्याङ्जाले प्रजिअ अर्याल मार्फत गृहमन्त्री तथा गृह मन्त्रालयको कार्यालयलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको हो ।
गैसस महासंघ स्याङ्जाका अध्यक्ष एकनारायण सापकोटा नेतृत्वको टोलिले ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउदै आफ्ना माग सम्बोधन गर्न प्रजिअ मार्फत गृहमन्त्रीसमक्ष अपिल गरेको छ । सो टोलिमा नागरिक समाज स्याङ्जाका अध्यक्ष ओमप्रकाश शर्मा, पत्रकार महासंघ स्याङ्जाका सहसचिव रमेश गोदार, फेकोफन स्याङ्जाका प्रतिनिधि, गैसस स्याङ्जाका उपाध्यक्ष युवराज पराजुली, सचिव मीन बहादुर थापा, सदस्यहरु सुनिता पौडेल गौतम, पवन मरासिनी लगायत रहेका थिए ।
ध्यानाकर्षणपत्र बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी अर्यालले यस विषयलाई आफुले गम्भीरताका साथ लिएको बताएका थिए । उनले छिटै नै ध्यानाकर्षणपत्र नेपाल सरकार गृह मन्त्री तथा मन्त्रालयमा पठाउने जानकारी समेत दिए ।
महासंघ स्याङ्जाले बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्रमा मानव अधिकार, सामाजिक रुपान्तरण र सामुदायिक विकासमा संलग्न नागरिक तथा सामाजिक संघ संस्थाहरुले विगत लामो समयदेखी नागरिक समाजमैत्री सामाजिक विकास ऐनको माग गर्दै आएको सन्दर्भमा नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयले राष्ट्रिय निर्देशन ऐन २०१८, संस्था दर्ता ऐन २०३४ र समाज कल्याण ऐन २०४९ लाई एकीकृत गरि संघ संस्था दर्ता नियमन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८२ को मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ ।
यस सन्दर्भमा विधायन ऐन २०८१ दफा ६ को उपदफा १ ले स्पष्ट रुपले विधेयकको मस्यौदा तर्जुमा गर्ने क्रममा सम्बन्धित मन्त्रालयले विषय विज्ञ तथा त्यस्तो विधेयकबाट प्रत्यक्ष प्रभावित हुने सरोकारवालालाई छलफलमा सहभागी गराइ राय सुझाव लिनुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । सो व्यवस्थाको प्रतिकुल सरोकारवालाको सहभागितालाई उपेक्षा गर्दै विधेयक मस्यौदा अघि सारिएकोमा हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । भनिएको छ ।
यस्तै, ध्यानाकर्षण पत्रमा मस्यौदामा उल्लिखित अधिकाश प्रावधानहरुले नागरिक संघ संस्थाहरुलाई सँकुचित पार्ने, सहजीकरण र सबलिकरण गर्नुको सट्टा नियन्त्रण गर्ने नागरिक सहभागितामा कटौती गर्ने मात्र नभई नागरिक स्वतन्त्रता, समावेशिता र पारदर्शिताका साझा मुल्यहरुमा समेत प्रहार गर्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ । यसर्थ लोकतान्त्रिक मुल्य मान्यता, सवैधानिक अधिकार, नागरिक स्वतन्त्रता र सरोकारवालाको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित हुने गरि संघ सस्था सम्बन्धी विधेयक २०८२ मा रहेका त्रुटिहरुका सन्दर्भमा सरोकारवालाहरुको सहभागीतामा तत्काल सच्चाइ पुनर्लेखन गर्न हामिहरु नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय र सम्बन्धित सबै सरोकारवालासंग गम्भीर अपिल गर्दछौ । भनी उल्लेख गरिएको छ ।
