चार दलीय गठबन्धनबाट बनेको गण्डकी प्रदेश सरकारमा मन्त्रीपदमा हानथाप देखिएको छ ।
सत्तमसमिकरण दलहरु मध्ये राष्ट्रिय जनमोर्चाले सरकारमा नजाने केन्द्रको निर्देशन अनुसार मन्त्रीपदमा दावी रहेन । वाँकी नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जसपाबीच मन्त्रालय वाँडफाँडमा विवाद सिर्जना भएको छ ।
गण्डकीका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल नेतृत्वको सरकारमा सहभागी सत्ता साझेदारी दलविच मन्त्रालयको कार्यविभाजनमा सहममती नजुटेपछि पार्टि केन्द्रिय नेतृत्ववाटै सहमती लिन काठमाडौं जाने तयारी गरेका छन् ।
मन्त्रालयको जिम्मेवारी टुंगो लगाउन शनिबार वसको बैठक विना निश्कर्ष सकिएपछि उनी काठमाडौं जान लागेका हुन । उनले कांग्रेस, माओवादी र जसपाका केन्द्रका नेताहरुसंग नै छलफल गरी मन्त्रालयको कार्यविभाजनको सहमती लिन खोजेका छन ।
शनिबारको बैठकमा कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्री पोखरेलसहित मन्त्री कुमार खड्का, माओवादीबाट दलका नेता हरिबहादुर चुमान र उपनेता रामजी बराल तथा जसपाका मन्त्री हरिशरण आचार्य र सांसद धनमाया लामा सहभागी रहेका थिए ।
ठूला र प्रभावशाली मन्त्रालयमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओेवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पाटी तीन वटै दलले दाबी नछोडेपछि कार्यविभाजन टुंगो नलागेको हो । खासगरी अर्थ मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा कुरा नमिलेको नेताहरुले बताएका छन् । मुख्यमन्त्रीसहित अर्थ मन्त्रालय कांग्रेसले दावी गरेको छ । सोही मन्त्रालयमा जसपाका हरिशरण आचार्यको पनि दाबी छ ।
यस्तै भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा बिनाविभागीय मन्त्री राजीव गुरुङ (दिपक मनाङे) र माओवादीको दावी रहेको छ । मन्त्रालयको कार्यविभाजनमा सहमती नभए पनि दलहरुले मन्त्रालयको संख्यामा भने सहमती गरेको बताएका छन् । जस अनुसार कांग्रेस र माओवादीले ४÷४ वटा मन्त्रालय, जसपाले २ वटा मन्त्रालय र स्वतन्त्र सांसद मनाङेले एक मन्त्रालय लिने सहमती भएको सरकारका प्रवक्ता मन्त्री खड्काले जानाकारी दिनुभएको छ ।
११ मन्त्रालय रहेको गण्डकीका ५ विनाविभागीय मन्त्रीहरु मुख्यमन्त्री कार्यालयको छुट्टाछुट्टै कोठामा बसेर दिन बिताइरहेको बताएका छन् । मन्त्रालय विवादका कारण संसदमा बजेट पेस गरिसकेको सरकारले आजसम्म पनि रातो किताब तयार गर्न नसकेको बताइएको छ ।
