गण्डकी प्रदेश सरकारको बजेटमाथि आइतबारदेखि छलफल शुरु हुने भएको छ । सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले असार २७ गते ११ बजेदेखि शुरु गर्ने तयारी रहेको जानकारी दिए । ‘सचिवालयलाई जानकारी आएको छ । अब हामीले सूचना निकाल्नमात्रै बाँकी हो,’ उनले भने ।
यसअघि सामाजिक विकासमन्त्रीसमेत रहेका गण्डकी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता कुमार खड्काले असार २५ गतेदेखि संसद शुरु हुने बताएका थिए । तर, सदन सञ्चालन हुने पोखरा सभागृह मर्मत गर्नुपर्ने भएपछि आइतबारमात्रै बैठक शुरु हुन लागेको जानकारी दिए ।
‘सभागृह बढी पानी परेको बेला चुहिने समस्या आएको रहेछ । नत्र हामीले शुक्रबारबाटै गर्ने भनेर सबै डकुमेन्ट सचिवालयलाई दिइसकेका थियौं,’ प्रवक्ता खड्काले भने, ‘टाढाका साथीहरु आउन पनि असजिलो छ । सभागृह मर्मत गर्नुपर्ने पनि रहेछ । फेरि हामीले बल गरेरमात्रै भएन ।’
सभागृह वर्षैपिच्छे मर्मत, अवस्था उस्तै !
गण्डकी प्रदेश सभा भवन सानो भएको र कोभिड महामारीमा भौतिक दूरी कायम नहुने भन्दै ‘कोभिड काल’ पछि प्रदेशले पोखरा सभागृहमा अधिवेशन गर्दै आएको छ । तर, महानगरको एकमात्र सभागृहको अवस्था भने टालटुलमै सीमित छ ।
पोखरा सभागृह : नाम फेरियो, स्वरुप उस्तै !
प्रत्येक वर्ष बैठकका लागि महानगरले सभागृह मर्मत सम्भार गर्दै आइरहेको छ । तर, अवस्था सुधारिएको छैन । चालु प्रदेशसभाको बैठक पनि सभागृह भवन मर्मतकै बहानामा समय धकेलिएको छ ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षमा पनि प्रदेश सभाको अधिवेशनको लागि सभागृह मर्मत गरिएको थियो । त्यतिबेला पोखरा महानगर र प्रदेश सरकारले सभागृह मर्मतका लागि २५ लाख रुपैयाँ खर्चेको थियो । सभागृहमा भएका करिब ४ सय ५० कुर्ची मर्मत गरिएको थियो ।
भएको सभागृह पनि मर्मत सम्भार गर्न नसकेर आलोचित भइरहेको महानगरले २ वर्षअघि सभागृह भएकै ठाउँमा मिनी हल बनाउने घोषणा गरेको थियो । करिब ५० लाख रुपैयाँ लगानीमा २ सय सिट क्षमताको मिनी हल बनाउने घोषणा गरेको महानगरले उक्त योजना घोषणामात्रै सीमित भएको छ ।
अस्तव्यस्त पोखरा सभागृह संसद चलाउन चिटिच्याट्ट !
विपक्षी दलले आयोजनागत बजेट विवरण (रातो किताब) बिना बजेटमाथिको छलफल प्रक्रिया अगाडि बढ्न नदिने भएपछि आफूहरु बजेटको रातो किताब तयार गरेर सदनका लागि तयार भएको खड्काले जानकारी दिए ।
नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली नेतृत्वको गण्डकी प्रदेश सरकारमा किचलोकै कारण बजेटमाथि छलफल हुन सकेको थिएन । जेठ २९ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएर २ दिनमै बजेट ल्याएको सरकारले बजेट ल्याएको थियो । असार ४ गते विश्वासको मत पाएपछि अनिश्चितकालका लागि सदन स्थगित भएको थियो ।
जेठ २९ गते मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त भएका कृष्णचन्द्र नेपालीले सोही दिन कांग्रेस, माओवादी, जसपा र स्वतन्त्र एक–एकजनालाई विना विभागीय मन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए ।
तर, मन्त्रालय बाँडफाँटमा कुरा मिल्न नसक्दा लामो समय भइसक्दा पनि २ जना मन्त्रीले जिम्मेवारी पाएका छैनन् र मन्त्रिपरिषद्ले समेत पूर्णता पाएको छैन । जेठ २९ गते विना विभागीय मन्त्री नियुक्त भएका कुमार खड्काले सामाजिक विकास मन्त्रालय र मधुमाया अधिकारीलेमात्रै स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् ।
सोही दिन विना विभागीय मन्त्री भएका जनता समाजवादीका हरिशरण आचार्य र राजीव गुरुङ ‘दीपक मनाङे’ले अझैसम्म जिम्मेवारी पाएका छैनन् ।
ठूलो बजेट हिस्सा रहने भौतिक पूर्वाधार र अर्थ मन्त्रालयमा गठबन्धनबीच कुरा नमिल्दा मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ भएको हो । प्रदेशमा मन्त्रालय बाँडफाँड विवाद मिल्न नसकेपछि केन्द्रीय नेतृत्वलाई अन्तिम निर्णयको जिम्मेवारी दिइएको छ । तर, केन्द्रीय नेतृत्वलेसमेत निर्णय दिन सकेको छैन ।
विना विभागीय मन्त्री र रिक्त मन्त्रालयको बाँडफाँड बजेट पारित भएपछिमात्रै गरिने प्रवक्ता खड्काले बताएका छन् ।
