महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेशन अनुसार बेरुजुमध्ये २०७७/०७८ मा ५१ करोड ५४ लाख ४८ हजार थपिएको हो भने बाँकी अघिल्लो अर्थात् आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बक्यौता हो । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा १ अर्ब ५३ करोड ९७ लाख ३६ हजार बेरुजु थियो । सम्परीक्ष हुँदा त्यो घटेर १ अर्ब २७ करोड ५४ लाख ३ हजारमा झरेको थियो । प्रदेशअन्तर्गतका १६१ निकायहरुको ४० अर्ब ५५ करोड ५४ लाख १९ हजारको परीक्षण गर्दा आर्थिक वर्ष २०७७/०७८मा १.२७ प्रतिशत बेरुजु देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको बेरुजु १.९६ प्रतिशत थियो ।
प्रदेश मातहतका मन्त्रालयहरुले गरेको लेखा परीक्षणमा ५१ करोड ५४ लाख ४८ हजार बेरुजु देखिएकोमा असुल गर्नुपर्ने ९ करोड ८ लाख ४९ हजार र कागजात पेश गर्नुपर्ने २६ करोड ५२ लाख ९९ हजार,नियमित गर्नुपर्ने ७ करोड ७० लाख ५६ हजार र पेश्की बाँकी ८ करोड २२ लाख ४४ हजार रहेको छ । सरकारी कार्यालयहरुमा ४८ करोड ८३ लाख २९ हजार र २ करोड ७१ लाख १९ हजार विभिन्न समिति तथा संस्थाको नाममा बेरुजु रहेको प्रतिवेदशनमा उल्लेख छ ।
बेरुजुमध्ये ५ करोड ९६ लाख ३५ हजार रुपैयाँ अनियमितता गरिएको, ८ करोड ६६ लाख ६५ हजार असुल गनुपर्ने र २६ करोड १९० लाख ५५ हजार काजजात पेश गर्नुपर्ने खालको रहेको छ । सबैभन्दा बढी बेरुजु भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा देखिएको छ । भौतिकमा ५ करोड २५ लाख १० हजार असुल गर्नुपर्नेसहित ३१ करोड ९६ लाख ६४ हजार बेरुजु रहेको छ । उता सामाजिक विकास मन्त्रालयमा ९५ हजार असुल गर्नुपर्नेसहित ९ करोड ४१ लाख ९५ हजार बेरुजु छ । तेस्रोमा रहेको भूमि व्यवस्था,कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको १ करोड ७१ लाख ८ हजार असुल गर्नुपर्नेसहित ४ करोड ३९ लाख ६४ हजार बेरुजु देखिएको छ ।
प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/८८ मा पूँजीगत १९ अर्ब ९९ करोड ९४ लाख ७६ हजारसहित ३४ अर्ब ८४ करोड २१ लाखको बजेट पेश गरेको थियो । त्योमध्ये पूँजीगततर्फ १७ अर्ब ५९ करोड ५५ लाख अर्थात् ८७.९८ प्रतिशत खर्च गरेको थियो ।
अंकमा यो रकम २५ अर्ब ६२ करोड ३४ लाख १८ हजार रुपैयाँमात्र हो । कुल खर्च ७३.५४ प्रतिशतमात्रै देखिँदा महालेखाको प्रतिवेदनले खर्च क्षमता सन्तोषजनक नभएको ठहर गरेको छ । योजना स्वीकृति,कार्यक्रम संचालन,सेवा प्रवाहको अवस्था सुधार र कार्य प्रक्रियामा सरलीकरण गर्दै खर्च गर्ने क्षमता बढाउने सुझाव महालेखाको रहेको छ ।
महालेखाको प्रतिवेदन २०७९ अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा संघीय सरकारबाट १ अर्ब ४९ करोड ८९ लाख प्राप्त भएकोमा ८० करोड १२ लाख ८७ हजार रुपैयाँ अर्थात् ५३.४६ प्रतिशतमात्रै खर्च गरेको छ । प्रदेश सरकारको आन्तरिक स्रोततर्फ यो आर्थिक वर्षमा ६७.२९ प्रतिशतमात्र खर्च भएको छ । गण्डकी सरकारले आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमासिकमा ४६.६३ र असार २५ गतेपछि मात्रै १६.२३ प्रतिशत खर्च गरेको पाइएको छ ।
विनियोजित रकम बजेट वक्तव्यमा उल्लेखित योजनामा खर्चनुपर्ने भए पनि त्यसो नगरिएको पनि प्रतिवेशनमा औंल्याइएको छ । प्रतिवेशन अनुसार प्रदेशका ७ वटा मन्त्रालयले संचालन गर्नुपर्ने ४ हजार २५६ आयोजनाहरु कार्यान्वनयमै आएनन् । गण्डकी गाइ फार्म,लोकाहा खोला औद्योगिक क्षेत्र,प्रदेश क्रिकेट मैदान र एकीकृत प्रदेश प्रशासनिक भवनको लागि छुट्याइएको रकम खर्च हुनै सकेन भने होमस्टेको लागि दिइएको १३ करोड २५ लाखबाट निश्चित व्यक्ति लाभान्वित भएको पाइएको छ । कृषि, मत्य विकास,पशु–पंक्षीको लागि दिइएको २८ करोड ३६ लाख ५७ लाख अनुदानमध्ये एउटै व्यक्तिले पटक–पटक लिएको पनि प्रतिवेशनमा औंल्याइएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा गण्डकीमा एमाले संसदीय दलका नेता पृथ्वीसुब्बा गुरुङको सरकार थियो । वर्षको अन्त्य अर्थात जेठ २९ गते गण्डकीको बागडोर कांग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपालीका हातमा सरेको थियो ।
साभार ढोरपाटन न्यूज
