पोखरा ३१ वैशाख/ सरकारले कानूनि मान्यता नदिए पनि हाल निर्वाद रुपमा संचालन भएका राइड शेयरिङ एप्स अब भने पोखरा सहित गण्डकी प्रदेशमा निश्चित मापदण्ड पूरा गरी संचालनको अनुमति पाउने भएका छन् । गण्डकी प्रदेश सरकारको मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद ९क्याविनेट० बैठकले राइड शेयरिङ एप्सको नियमावली पारित गरेसंगै अब निश्चित मापदण्ड पूरा गरी यस क्षेत्रका राइड शेयरिङ एप्सको निश्चित मापदण्ड पूरा गरी संचालनको अनुमति पाउने भएको हो ।
उक्त नियमावली राजपत्रमा प्रकासित भएसंगै कार्यान्वयनमा आउने छ । उक्त एप्सलाई मान्यता दिएसंगै यात्रुबाट लिएको भाडा शुल्क बावत ३ ठाँउमा बाँडफाड हुने भएको छ । जस्तै यात्रुबाट उक सय रुपैया लिएको अबस्थामा राइडर९चालक० ले ८७ रुपैया, १२ रुपैया आवद्ध कम्पनी र १ रुपैया भने प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने कानूनि व्यबस्था रहेको छ । उक्त एप्सलाई छिट्टै कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी रहेको छ । चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐन अनुसार नियमावली बनाइएको उल्लखे रहेको छ । दुई पाङग्रे सवारीको अनुमति लिँदा सुरुमा २५ हजार र चारपांग्रेको ५० हजार तिर्नुपर्छ पर्छ भने दुईवटै सेवा दिन चाहने व्यक्ति वा कम्पनीले ७० हजार रुपैयाँ शुल्क तिनु पर्छ । नवीकरणका लागि भने अनुमतिको ५० प्रतिशत शुल्क वार्षिक रुपमा तिर्नुपर्ने व्यबस्था गरिएको छ ।
उक्त राइड शेयरिङ एप्स संचालन गर्दा कम्पनी मार्फत मात्र दर्ता प्रकृया र अनुमति दिने भएको छ । उक्त कम्पनी मार्फत संचालन हुने सवारी साधनहरुको यातायात व्यबस्था कार्यालयबाट समेत एप्सको मार्फत निमयन र अनुगमन हुने भएको छ । यातायात व्यबस्था कार्यालयमा थप सेवा शुल्कको लागि दुई पांगें सवारी साधनले बार्षिक ५ हजार र ४ पांग्रेले भने २० हजार शुल्क तिर्नु पर्छ । नियमावली बमोजिम सेवा प्रयोजन थप नगरी सेवा सञ्चालन गरे पहिलो पटकका लागि दुई पांग्रेलाई ५ हजार र चारपांग्रे सवारीलाई १० हजार जरिवाना हुने व्यबस्था गरिएको छ ।
