पोखरा साउन १९/ नेकपा एमालेको गण्डकी प्रदेश समितिले घुस लिने र दिने कार्यमा संलग्न आफ्ना दुई जना नेतालाई कारबाही गरेको छ। पोखरामा सम्पन्न एमाले गण्डकी प्रदेश समितिको चौंथो पूर्ण बैठकले घुस लिंदा लिंदै पक्राउ परेका पोखरा महानगरपालिकाका अधिकृत कपिल गिरि र पोखरा १६ स्थित लिचिघारी प्रकरणमा बिचौलियाका रुपमा तात्कालिन सामान्य प्रशासन मन्त्री गुप्तालाई घुस दिएको आरोप लागेका सुजन लामालाई कारबाही गरेको हो।
उनीहरुविरुद्ध लागेको आरोप सम्बन्धमा सरकारी तबरबाट अनुसन्धान जारी रहेको भन्दै अनुसन्धान पूरा नहुन्जेल पार्टी सदस्य समेत निलामबन गरेको प्राप्त समाचारमा जनाइएको छ।
अधिकृत गिरि महान्गरपालिकामै कार्यरत कर्मचारी संग २५ हजार रुपियाँ लिंदा लिंदै अख्तियारको टोलीले पक्राउ गरेको न्थियो भने। चर्चित लिचिघारी प्रकरण सम्बधि सार्वजनिक अडियो सामाग्रीमा बिचौलिया लामाले न्मंत्री गुप्तालाई घुस दिएको खुलेको थियो। न
चर्चित लिचिघारी काण्डका बारेमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरिरहेको छ। सर्बोच्च अदालतको आदेश कार्यान्बयनको माग राखेर संघर्ष गरिरहेका सुरज शाह ठकुरीले आफु अख्तियारमा पुगेर बयान दिई निस्किएको जानकारी दिएका छन्।
यसैबीच प्राप्त अर्को एक जानकारी अनुसार , चर्चित लिचिघारी काण्ड पेचिलो बन्दै गएको छ। सर्बोच्च अदालतले २०४० सालमा आफ्नो जिजुमुमा दुर्गादेवी शाहको पक्षमा फैसला गरेको दाबी गरेका सुरज शाह ठकुरीले सोहो फैसला बमोजिमको जग्गा छुट्टाएर अंशियार रहेका आफ़ूहरुलाई जग्गा उपलब्ध गराउनु पर्ने माग गरेका छन्। शाहका अनुसार , सर्बोच्च अदालतको आदेश बमोजिम काठमाण्डौबाटै खटिएको बिशेषज्ञहरुको टोलीले प्लट नम्बर २५ , २६ र २८ दुर्गा देवी शाहको भएको प्रतिबेदन दिएको थियो। तर अहिले आएर जिल्ला नापी कार्यलय कास्कीले उक्त नापी तात्कालिन अवस्थामा आफूहरुले नगरेको र सर्बोच्चको बिज्ञ टोलीले चूत्ताएको प्लट नम्बर २५ , २६ र २८ कहाँ पर्छ भनेर एकीन गर्न नसकिने जवाफ जिल्ला मालपोत कार्यालय कास्कीलाई दिएको छ।
तात्काइन राजा महेन्द्रले शाह परिवारलाई दिएको भनिएको बिर्ता पत्रमा उल्लेख भएको क्षेत्रमा अहिले थकाली परिवार लगायतका विभिन्न व्यक्तिहरु बसिरहेका छन्। त्यहाँ बसिरहेका थकालीहरुले पनि राणाले दिएको बिर्ताका आधारमा आफूहरु जग्गा दर्ता गरी बसेको बताइए रहेका छन्।
२५ हजार रुपैयाँ घुस रकमसहित पक्राउ परेका पोखरा महानगरपालिकाका एक कर्मचारीलाई नेकपा एमालेले पार्टी सदस्यता निलम्बनको कारबाही गरेको छ ।
