मंगलबार बसेको जिल्ला समन्वय समिति बागलुङको बैठकले कानून विपरित नदीजन्य वस्तु गिटी बालुवा निकाल्ने कार्यलाइ रोक्ने निर्णय गरेको छ ।
जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख राजेन्द्र ढुङ्गानाको अध्यक्षमा बसेको बैठकले असार १ गतेदेखि भदौ १५ सम्म नदीबाट ढुङ्गा गिटी बालुवा उत्खनन् कार्यलाई रोक लगाउने, क्रसिङ गर्न नपाईने कानूनी व्यवस्थालाई पूर्ण पालना गर्न निर्देशन गर्ने निर्णय गरेको हो । नदीजन्य वस्तुको गैरकानुनी उत्खनन्का कार्यहरु अहिले पनि जारी रहेको भन्दै त्यस्तो कार्यलाई तत्काल रोक्ने निर्णय गरेको जनाएको छ ।
गण्डकी प्रदेशबाट जारी भएको ढुङ्गा गिटी, बालुवा उत्खनन् संकलन, क्रसिङ र विक्री वितरण तथा क्रसर उद्योग स्थापना र सञ्चालनलाई व्यवस्थीत गर्न बनेको कार्यविधि २०७५ को दफा ६(५) मा ढुङ्गा गिटी बालुवा माटो चट्टान दहत्तर बहत्तर उत्खनन तथा संकलन कार्य असार १ गतेदेखि भाद्र १५सम्म गर्न पाईने छैन भन्ने व्यवस्था रहेकोमा बागलुङमा जिल्लाका विभीन्न पालिकाहरुमा सो अवधिमा ढुङ्गा गिटी, बालुवाको उत्खनन् र संकलन गरेको जनगुनासो अनुसार विधिको सासन लागू गर्न समन्वय समितिले अग्रसरता लिने बैठकले निर्णय गरेको हो ।
यस्तै बैठकले कोरोनाको दोस्रो लहरबाट बागलुङ निकै प्रभावित भएको र तेस्रो लहर पनि आउनसक्ने भनि विज्ञहरुबाट आकलन भैरहेको भन्दै, तेस्रो लहरको कोरोना रोकथाम नियन्त्रण उपचार र व्यवस्थापनको पूर्व तयारी गर्न जिल्लाका सबै पालिकाहरु र स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई तयारी अवस्थामा रहन आग्रह गर्ने निर्णय भएको छ ।
जिल्ला समन्वय समितिको बैठकले, प्राकृति प्रकोप बाढी पहिरो चट्याङबाट निकै प्रभावित हुने समय रहेको तथा जिल्ला आफैमा बाढिपहिरो प्रभावित क्षेत्र समेत रहेकाले आइपर्न सकने विपत्तिमा तत्काल उद्धार, राहत र पुनस्थापनाको पूर्व तयारीमा रहन जिल्ला स्थित सबै सथानीय तहलाई जिम्मेवार रहन र योजना बनाउन आग्रह बैठकद्धारा गरिएको र निर्देशन गर्ने निर्णय भएको छ ।
जिल्ला समन्वय समिति बागलुङको बैठकमा जिल्लाभर भइरहेको विकास निर्माण र योजनाहरुको अनुगमन गर्दा, योजनाहरु तुलनात्मक रुपमा समयमै सम्पन्न भएका र उपलब्धीमूलक देखिएका अनुमान गरेको छ । योजना सुरुगर्दा राखिनुपर्ने होर्डिङबोर्ड नरहेको, अधिकाँस योजना सडकसंग सम्बन्धित रहेको र आर्थिक वर्षको अन्तसम्म पनि काम जारी रहनु राम्रो पक्ष नभएको ठहर गरेको छ । अनुगमनका क्रममा आयोजनाको दीगोपना र हस्तान्तरणको व्यवस्था कार्यान्वयन हुननसकेको, उपभोक्ताबाट कार्यान्वयन भएका योजना बढि प्रभावकारी देखिएको, तीन तहको सरकारबी समन्वय नहुँदा योजना छनोटमा दोहोरापना तथा अपनत्व अभाव भएको देखिएको मुल्याँकन गरिएको बैठकपछि निर्णयमा उल्लेख गरिएको छ ।
बैठकमा जिल्लामा सुरक्षित नागरिक आवास र जनता आवास कार्यक्रमको निर्णय भए अनुसार सम्झौता बमोजिमको किस्ता रकम उपलब्ध हुन नसकेको र जनताको घर निर्माण पूरा हुन नपाएको जनगुनासो अनुसार तत्काल उक्त कार्यलाई तीव्रता दिन सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको जनाएको छ ।
स्रोत : ढोरपाटन पोष्ट
