गण्डकी प्रदेश सरकारले आफूलाई समर्थन गरेका साना दलका पदाधिकारीहरुलाई सेवा सुविधा थप्न १० प्रतिशतको थ्रेस होल्ड हटाउने निर्णय गरेको छ ।
यो विधेयक प्रदेशसभाबाट पास भयो भने राष्ट्रिय जनमोर्चा र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का तर्फबाट समेतसंसदीय दलका नेता एवं सचेतकले पनि सेवासुविधा पाउने छन् ।
गण्डकी प्रदेश सभामा जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाका २÷२ जना सांसद रहेका छन् । दोहोरो थ्रेस होल्डकै कारण राष्ट्रिय जनमोर्चा र जसपाले संसदीय दलको सुविधा पाउन सकेका थिएनन् । प्रदेश सभा नियमावलीमा सबै दल बराबर भने पनि प्रदेशसभाका पदाधिकारी र सदस्यहरुको पारिश्रमिकसम्बन्धी ऐनमा सुविधाका लागि १० प्रतिशत थ्रेस होल्ड कटाउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।
दोहोरो थ्रेस होल्ड कायम गरिएको भन्दै जनमोर्चा र जसपा दुबै दलले सुरुदेखि नै विरोध गर्दै आएका थिए । काँग्रेस÷माओवादीसँग गठबन्धन सरकार बनाएपछि साना पार्टिहरुले समेत संसदबाट पाउनेपर्ने सेवा सुविधामा दावी गरेका छन् ।
मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकार ढालेर नयाँ सरकार गठनको प्रयास गर्दा नै दुबै दलले दोहोरो थ्रेस होल्ड हटाउनुपर्ने माग नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रसामू राखेको थियो । एमाले बाहेकका दलहरु मिलेर कांगेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल नेतृत्वको नयाँ सरकार गठन गर्ने क्रममा दलहरुबीच थ्रेस होल्ड हटाउने लिखित सहमति भएको थियो । जसको कार्यान्वयनमा दुईपार्टिहरुले दवाव दिंदै आएको एक नेताले बताएका छन् ।
सरकारले सत्तारुढ गठबन्धनमा रहेको जसपा र जनमोर्चालाई चित्त बुझाउन पनि यो विधेयक ल्याएको बुझिएको छ । जसपाका हरिशरण आचार्य सरकारमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्री बन्नुभएको छ । सत्तारोहणमा कांग्रेसले २ मन्त्री दिने सहमति उल्लंघन गरेपछि रुष्ट बनेको जसपाकी समानुपातिक सांसद धनमाया आचार्य पोखरेलले पनि अब सचेतकको रुपमा सुविधा प्राप्त गर्ने मार्ग प्रसस्त गनै दवाव सिर्जना भएको छ ।
सरकारमा नजाने नीति लिएको राष्ट्रिय जनमोर्चाले कृष्ण थापालाई पदमुक्त गरेपछि सचेतक पियारी थापालाई संसदीय दलको जिम्मेवारी दिएको छ । यो विधेयक पास भएपछि पियारीले पनि सुविधा पाउने पक्का छ । जनमोर्चाका अर्का सांसद खिमविक्रम शाही प्रदेश मामिला समितिको सभापति भएर गाडीसहित सुविधा लिईसक्नुभएको छ ।
प्रमुख विपक्षी दलको नेता र उपसभामुखको गाडी लगायतका विभिन्न सुविधासहित ५० हजार रुपैयाँ पाउने व्यवस्था छ । अन्य दलको नेता र प्रमुख सचेतकले पनि निजी सचिवालय बस्नदोबस्ती, आवास खर्च, गाडी, इन्धनसहित ४९ हजार रुपैयाँ पाउने ऐनमा व्यवस्था छ । दलका सचेतकले ४७ हजार रुपैयाँ र प्रदेश सभा सदस्यले ४५ हजार रुपैयाँ सुविधा प्राप्त गर्दै आएका छन् ।
