नागरिकलाई सेवाको अभाव, आश्वासनको देखिएन प्रभाव
गलकोट – गलकोट नगरपालिकाको प्रशासनिक भवनको लागी जग्गा प्राप्तीको काम संचालन भैरहेको छ । गलकोट नगरपालिकाले प्राप्त गर्ने केही स–शुल्क र केही निशुल्क जग्गा पास गर्नुपर्ने थियो ।
गत बैशाखको मसान्तबाट जग्गा पासको काम समेत सुरु भयो । जग्गा पास गर्न जिल्ला सदरमुकाम जानुपर्ने र सोही समयमा कोरोनाका कारण निशेधाज्ञा लागु भएपछि स्थानीय सरकारलाई समेत जग्गा पास गर्न असहज भएको थियो ।
जग्गा प्राप्तीको लागी जग्गा धनीलाई बागलुङ पुर्याएपनि केही कागजात फेरबदल गर्नुपर्ने कामले गर्दा केही जग्गा धनीलाई मालपोत कार्यालयमा पटकपटक जानुपर्दा निकै असहज भएको जनप्रतिनिधी भिम बहादुर बिकले बताउनुभयो । नगरपालिकाले करिब ३ महिना लगाएर जग्गा प्राप्ती गरेको छ । गलकोटमा मालपोत कार्यालय नहुदाँ आम नागरिकलाई थप समस्या श्रृजना भएको छ ।
त्यस्तै गलकोट नगरपालिका वडा नम्वर ६ का स्थानीय श्याम गौतमले केही महिना अगाडि नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र अपडेट गर्न मात्रै जिल्ला प्रशासन कार्यालय बागलुङमा ३ पटक सम्म धाउनु परेको दुखेसो गर्नुभयो ।
पहिले बनाएको नागरिकता अनलाईनमा तथा नागरिक एपमा देखाएन, जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सो बारे बुझ्दा नागरिकताको प्रतिलिपी बनाउदाँ मात्रै अपडेट हुने जानकारी पाएपछि गलकोट फिर्ता भएर वडा बाट सिफारिस गरेर बागलुङ जादा नागरिकता बुझाएर प्रतिलिपी बन्यो, उहाँले भन्नुभयो नागरिकतामा नागरिकता नम्वर,नागरिकता जारी गर्ने प्रमुखको विवरण अशुद्ध प्रिन्ट गरेको भेटिएपछि नागरिकता बनेको २ दिनमै पुन बागलुङ जानुपर्याे ।
गलकोटमा एकिकृत सेवा कार्यालय स्थापनाको माग गदैं २०७६ सालको श्रावणमा सिहँदरबारमा पुगेको गलकोटको टोलीले आवश्वासन पाएको थियो तर सेवा कार्यालय बारे अझै कुनै जानकारी आएको छैन् ।
जिल्लाको मध्येभागमा भएको गलकोट नगरपालिकाका जनतालाई लक्षित गरि एकिकृत सेवा प्रवाहको लागी ईलाका प्रशासन कार्यालय, मालपोत कार्यालय तथा नापि कार्यालय स्थापनाको माग गदैं गत २०७६ साल साउन ८ गते सिहँदरबार पुगेको थियो ।
टोलीले तत्कालिन गुह मन्त्री राम बहादुर थापा, तत्कालीन भुमिसुधार मन्त्री पद्यमा अर्याल र तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओलीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको थियो । टोलीमा गलकोट नगरपालिकाका नगर प्रमुख, ताराखोला गाँउपालिका अध्यक्ष गलकोटमा क्रियाशिल राजनैतिक दलहरु तत्कालिन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा, नेपाली कांग्रेस र राष्ट्रिय जनमोर्चाका प्रतिनिधीसहित सांसदको समेत सहभागिता रहेको थियो ।
ज्ञापन पत्र बुझाएको करिब २ बर्ष पछि गत साउनमा गलकोट नगरपालिकाका नगरप्रमुख भरत शर्मा गैरेले प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवालाई एकिकृत सेवा कार्यालयबारे ध्यानार्कण गर्नुभएको थियो । गलकोटबासी नागरिकको आवश्यकताबारे संघिय सरकारले कुनै काम अघि बढाएको छैन् ।
यसै बिच बिहिबार गलकोट घुम्टे विकास मंच काठमाडौ, बागलुङ गलकोट महिला समूह, काठमाडौं वागलुङ समाज भक्तपुर र अन्य संघसस्थाहरुले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएका छन् ।
गलकोटमा एकिकृत सेवा प्रवाहको लागी आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन र गलकोट क्षेत्रका नागरिकले एकिकृत सेवाको लागि पाएको सास्तीबारे अर्थमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको गलकोट घुम्टे बिकास मञ्चका अध्यक्ष प्रशान्त ढकालले जानकारी दिनुभयो ।
जिल्लामा सबैभन्दा लथालिङ्ग बनेको बागलुङ गलकोट लोकमार्ग अन्तरगर्त बागलुङ घोडाबाधे सडकखण्डको निर्माणमा भएको ढिलाई तथा गलकोट स्वास्थ्य क्षेत्रको बिकासको बारेमा समेत ध्यानाकर्षण गरिएको मञ्चका सचिब मिलन केसीले जानकारी दिनुभयो ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गलकोटमा एकिकृत सेवा प्रवाह बागलुङ गलकोटको लोकमार्गको निर्माण तथा स्वास्थ्य सेवाको स्तरिकरणको लागि आफुले सक्दो पहलकदमी लिने बिश्वास दिलाउनु भएको थियो ।
गलकोट नगरपालिका, ताराखोला गाँउपालिका र बडिगाड तथा र बरेङका जनतालाई समेत सेवा दिने लक्ष्य सहित उत्त कार्यालयहरु माग गरिएको छ । बागलुङमा बागलुङ सदरमुकाम बाहेक बुर्तिवाङमा एकिकृत सेवा कार्यालय रहेको छ ।
