कतै कानुन, कतै ठेकेदार नै बाधक
गण्डकी प्रदेश सरकारको लगानीमा निर्माणाधिन काठेखोला गाउँपालिका ७, रेश जोड्ने जिरेदीखोलामा निर्माणाधीन पुल अलपत्र छ । यो पुल अलपत्र पर्नुमा २ कारण छन् । एउटा वन क्षेत्रमा परेको भन्दै मुद्दा पर्नु, अर्को ठेकेदारले समयमै काम नगर्नु ।
यो पुलको पिलर ठड्याउने स्थानमा सामुदायिक वनको जग्गा पर्छ । पुल बनाउने विरुद्ध वन मासेको मुद्दा परेको छ । मुद्दा परेकै कारण ढुंगा पनि फोड्न नपाएर पुल निर्माण ढिलाइ भएको काठेखोला गाउँपालिका अध्यक्ष अमर थापाले बताउनुभयो । ‘वन ऐन बनेको पनि छैन, हामीले बनाएको ऐनपनि प्रदेश र संघमा बाझिने डरले कार्यान्वयन भएको छैन,’ थापाले भन्नुभयो, ‘विकासमै बाधा पर्ने गरी वनका क्रियाकलाप सञ्चालित छन् ।’
कुँडुले फेदीदेखि कालीमाटी, धम्जा, बिहुँ हुँदै भैरवस्थान जाने सडकपनि ठेकेदारबाट काम अलपत्र छ । २७ करोड ६८ लाखको यो आयोजनाको ५० प्रतिशत मात्रै प्रगति भएको पूर्वाधार कार्यालयका प्रमुख गणेश सुवेदीले जानकारी दिनुभयो । गण्डकी प्रदेश सरकारको बजेट मार्फत पूर्वाधार विकास कार्यलयले उक्त सडकको काम हेर्ने गर्छ ।
प्रदेश सरकारले कम्तिमा २ पालिका जोड्ने अवस्था भएमा उक्त सडकलाई रणनीतिक सडक नामाकरण गरेको छ । यहाँ कतिपय स्थानमा दोहोरोपन समेत भएको टिप्पणी सुरु भएको छ । बागलुङ नगरपालिकाले लगानी गरेर बनेको पैह्राबारी कालीमाटी सडक समेत यही मार्गमा पर्छ । १४ किमि सडकमध्ये यो सडक आयोजनाले विभिन्न स्थानका ट्रयाक जोड्ने काम मात्रै भएको छ । ग्राभेल गर्नुपर्ने यो सडकमा अहिले सम्म काम अलपत्र छ ।
गत वर्षनै सकिने गरी तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ आएर शिलान्यास गरेको डुडिया खोलाको पुल अलपत्र छ । ढलान गर्ने क्रम सुरु हुनै लाग्दा पुलको संरचनामै समस्या आएको भन्दै भत्काइएको छ । यो पुल पुन टेन्डर प्रकृयामा जाने तयारीमा छ ।
यो पुलको काममा डिजाइन कमजोर भयो वा निर्माण त्यसको ठोस उत्तर कसैले दिएको छैन । तर, समयमा नसकिएपछि फेरि टेन्डरमा जाने अवस्था आउनु दुखद भएको स्थानीयले बताउँछन् । ‘यतिबेला पुल चलिसक्नुपर्ने हो, तर फेरि के भयो, बन्न लागेको पनि भत्काइयो केही खण्ड बर्षातले बगायो,’ काठेखोला ३ का प्रकाश रानाले भन्नुभयो ‘विकास निर्माणमा ठेकेदार प्रवृत्तिले पनि हैरान बनाएको छ ।’ यो पुल बनेमा तंग्राम र धम्जाकालागि सहज यात्रा हुने उहाँले बताउनुभयो ।
बागलुङकै कुश्मीसेरादेखि नाम्दुक जाने १० किमि सडकपनि ४८ प्रतिशत मात्रै प्रगति भएको छ । यहाँ ठेकेदारले काम पूरा गर्न नसकेका हुन् । ‘प्रभावकारी अनुगमन अभावमा धेरै ठूला आयोजनाहरु अलपत्र रहेछन्,’ सुवेदीले भन्नुभयो, ‘अब कडाइका साथ काम गर्ने वातावरण बनाउने र आलटाल रोक्ने संस्थागत उपस्थिति पनि चाहिएको छ ।’ बर्सेनि काम अलपत्र पर्दा राज्यको लगानी खेर जाने, जनताले दुःख पाइरहने अवस्था आउने उहाँको भनाई छ । जिल्ला भित्रका रणनीतिक नामाकरण गरिएका अन्य सडकपनि धेरै स्थानमा ठेकेदारको लापरबाहीले बन्न नसकेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
गलकोटस्थित हटियादेखि ताराखोलाको हिल जोड्ने सडक, ढोरपाटन नगरपालिकाको गाडिखोला देखि म्याग्दी जोड्ने सडक पनि अलपत्र छन् । ती सडकमा पनि मुस्किलले ५० प्रतिशत मात्रै प्रगति देखिएको उहाँले बताउनुभयो ।
बहुवर्षे आयोजनामा रुपान्तरण गरेर नियमित बजेट ल्याएपछि मात्रै ती योजना पूरा हुने अवस्था आएको सुवेदीले जानकारी दिनुभयो । ती अधिकांश सडकमा २७ करोड प्रदेश सरकारको लगानी छ । ‘प्रदेश सरकार भनेपछि अनुगमन कम हुने, जिल्लामा त्यसको जिम्मा पनि नदिने प्रवृत्ति बढी छ,’ जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक राजेन्द्र ढुंगानाले भन्नुभयो, ‘अनुगमन गर्न ठेकेदार र इन्जिनियर गएपछि के परिणाम आउला ?’ चुस्त अनुगमन संयन्त्र अभाव भएको उहाँले टिप्प्णी गर्नुभयो । ढोरपाटन न्युज
