बागलुङ- गोला प्रथाबाट पेशी तोक्न थालेको चार दिनमै अदालतमा समस्या बल्झन थालेको छ । जिल्ला अदालतले बुधबार कानुन व्यवसायीसँग अन्तरक्रिया गरेर समस्याबारे जानकारी गराएको छ । सर्बोच्च अदालतमा गोलाप्रथाबाट पेशी तोक्न थालिएपछि जिल्ला र उच्च अदालतमा पनि माघ २ गतेबाट पेशी तोकिएको थियो । उच्च अदालतमा अहिलेसम्म समस्या नआएपनि जिल्ला अदालतमा समस्या आएको हो ।
जिल्ला अदालतमा एकजना मात्रै न्यायाधीश हुने र सबै पेशी एकल इजलासमा नै हुने गर्छ । तर सर्वोच्च अदालतको पेशी सूचीमा चढाउनु पर्ने कानूनी र प्राविधिक बाध्यताले हरेक दिन १० बजेअघि नै मुद्दाहरु सूचिकृत गर्नुपर्ने भएको छ ।
यसरी सूचिकृत हुँदा कतिपय हतारमा हेर्नुपर्ने वा आजको आजै पुरा गरिदिनुपर्ने मुद्दा झन्झटिलो भएका हुन् । यसअघि एकै दिनमा सकिने मुद्दा पनि प्राविधिक समस्याले तीन दिन लाग्ने भएको जिल्ला न्यायाधिस बासुदेव न्यौपानेले बताउनुभयो । ‘हामीले चाहेर ढीला गर्न खोजेको होइन, तर पद्धती र कानूनले बाधिँदा यो ढीलाई भएको हो’ न्यौपानेले भन्नुभयो ।
उच्च अदालतमा भने गोला प्रथाबाट पेशी तोक्ने निर्णयले खासै समस्या नभएको रजिष्ट्रार नेत्रप्रसाद भुषालले बताउनुभयो । यसअघि मुख्य न्यायाधिसले कुन मुद्दा कुन बेन्चमा पार्ने भन्ने निर्णय गर्थे । जिल्लाको हकमा एकल इजलास भएमा खासै समस्या थिएन । धेरै न्यायाधिस भएको जिल्लामा भने १ नम्बरका न्यायाधिसले पेशी तोक्ने चलन थियो ।
‘एकल इजसालमा आउने जुन सुकै मुद्दालाई एउटै न्यायाधिसले हेर्ने भएकोले गोलापोला कामै छैन’ कानून व्यवसायी रमेशबहादुर खड्काले भन्नुभयो, ‘प्रविधिलाई भने हामीले सम्मान गरेका छौं, तर केही समस्यामा परेका मानिसले झण्झट व्यहोर्नुपर्ने भयो ।’ न्युनतम रकम धरौटी राख्नुपर्ने व्यक्तिको हकमा अन्तिममा बेच्च पर्ने र भुक्तानी दिन नसक्दा एक दुई दिनका लागि भएपनि जेल जानुपर्ने बाध्यता भने भएको अर्का कानून व्यवसायी राजु गौतमले बताउनुभयो ।
उच्च अदालतले पनि बार एसोसिएसन सँगको बैठक र छलफलपछि गोला प्रथाबाटै पेशी तोकेको छ । ‘सर्बोच्चले प्राक्टिस गरिसकेको छ, हामीले पनि केही अभ्यास गरेका छौं’ भुषालले भन्नुभयो, ‘यो प्रकृयाले मुद्दाको सुनुवाइमा निश्पक्षता बढाउने छ ।’ उहाँले कुनै वकिल र न्यायाधिसले चाहेर कुने मुद्धा आफ्नोमा पार्ने अबस्था अन्त्य भएको बताउनुभयो ।
उच्च अदालतमा बिशेषगरी रिट निवेदन, सार्वजनिक सरोकारका मुद्दा तथा केही बिशेष प्रकृतिका मुद्दामा कुन न्यायाधिसको इजलासमा पर्छ भन्ने बढी चासो हुने गथ्र्यो । यो प्रकृयाले न्यायपालिकाको निश्पक्षता र विश्वसनीयतामा थप मद्दत पुग्ने समेत उहाँले बताउनुभयो ।
