नेपालमा संघीय व्यवस्था उपयुक्त नहुने विचार संसदमा बोल्ने चित्रबहादुर केसी नेतृत्वको राजमोले, नीतिगत रुपमा अस्वीकार गरेको व्यवस्थालाई भने स्वीकार गर्दछ । तदनुरुप जनमोर्चाबाट गण्डकी प्रदेशमा समानुपातिक साँसद रहेकी पियारी थापाले मनखुसी आफ्ना पति अध्यक्ष रहेको एक साँस्कृतिक संस्थामा बढिसे बढी रकम विनियोजन गरेपछि विवादित रह्यो ।
वजेट, विधि, नीति र कार्यक्रम अनुरुप खर्च होला त्यसमा प्रश्न होईन होला तर जनताको आवश्यकाता पहिचानमा कि अन्यमा भन्नेमा पक्का प्रश्नहरु उठ्छन त्यो स्वभाविक मान्न सकिन्छ । जनचासो उत्प्रेशण भएपछि, पियारीले पति हेमराज थापा अध्यक्ष रहेको जिम्याकलाई विनियोजन गरेको ६० लाख फिर्ता गर्न सिफारिस गरेको कुरा बाहिर आएको छ ।
जनमोर्चाले कुनैपनि राज्यकोषको वजेट निर्माण अभि नीति कार्यक्रममा पार्टिसँग छलफल र परामर्श गर्ने कुरा जनतालाई पनि भन्ने गरेको छ । उसका कार्यकर्ता प्रशिक्षणमा समेत त्यसै हुने चर्चा भएको उसका पार्टि निकट कार्यकर्ताको भनाई पनि छ । यदी त्यसो हो भने, काठेखोला गाउँपालिकाको पार्टि वा उनी प्रदेश सरकारबाट रकम विनियोजन गर्ने वा नीति निर्माणका पात्र भएका हैसियतले जिल्ला पार्टिमा पक्कै छलफल भएको हुनुपर्दथ्यो । त्यो नभएको कुरा उनको रक्षककर्ता कृष्ण अधिकारीले युगदर्शनमा लेख नै लेखे ।
अधिकारीको लेखमा मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुको ट्रस्ट जस्तै पियारी परिवारको संस्थामा ६० लाख बजेट हाल्दा विरोध हुनुलाई स्वभाविक भनेका छन् । जनस्तरबाट विरोध भएपछि स्वभाविक भन्ने कि ? जनस्तरको माग अनुसार योजना प्राथमिकिकरण गरेर बजेट बनाउने ? यो पनि त जनस्तरको प्रश्न होला ? भन्दा जनताको पार्टि, जनताको माग अनुसार काम गर्ने, जनताको स्वयंसेवक भन्ने गर्दा, आफ्ना स्वादले वजेट निर्माण गर्ने जनताको पात्र हो? के त्यहाँ यत्ति प्रश्न गर्ने चेतको मान्छे नभएको हो र ? खास त के भने राज्यको पहुँचमा पुग्दा सबैले रजाई गर्दारहेछन भन्ने परिचय स्पष्ट बनाइदिएको न हो।
अर्को संस्थाको विधि र विधानले पनि निश्चत समयका लागि समितको अध्यक्ष बन्ने कुरा निर्धारण गर्छ । कि प्रत्येक एक एक वर्षमा त्यो संस्थाको साधारणसभा हुन्छ । हिसाव किताव सार्वजनिक गरिन्छन् । हरेक तीनतीन वर्षमा त्यसको अधिवेशन हुन्छ । नयाँ पदाधिकारी चयन हुन्छन् । तर २०६८ सालमा दर्ता भएको भनिएको संस्था ११ वर्षसम्म न त साधारणसभा नत अधिवेशन यसलाई पारदर्शी संस्था मानेर बजेट विनियोजन भइरहँदा आम सचेत मान्छेहरु प्रश्न उठाउँदैनन् ? यद्यपि कामहरु राम्रा भएहोलान । गतिविधि उत्कृष्ठ होलान तर प्रक्रिया न गलत भए । प्रश्नहरुले पारदर्शिता स्वीकार नगरेकै कारण त्यो वजेट फिर्ताको कुरा स्पष्ट गर्नु परेको हो नि त ?
संस्थाले राज्य कोषको ६० लाख त खर्चेछ । त्यो पनि अघिल्ला वर्षहरुमा अहिले बचाउकर्ता अधिकारीले छानविन गर्न सक्छ भन्नु बैज्ञानिक तर्क हो र ? स्थानीय पार्टिलाई समेत जानाकारी नगराई आफूखुसी पियारीले त्यसमा बजेट हालेको कुरा त अधिकारी रहेको पार्टि नेतृत्वमा अघिल्लो वर्ष पत्राचार भएको स्वीकार गर्दागर्दै अहिलेपनि त्यसका बजेटिकरण गर्नु पार्टिको नीति, विधि र सल्लाह अनुसार भएन भन्ने प्रमाण देखिएकै छ । फेरि, यसबारे प्रदेश कमिटिले निर्णय गर्ने सक्ने क्षमता राख्दो रहेनछ । त्यो केन्द्रलाई जानाकारी गराएर अर्को कमजोर निर्णय छताछुल्ल पारेको देखिन्छ । स्थानीय तहलाई जानाकारी नदिने र फेरि स्थानीय तहबाट माग आयो भनेर बजेटिकरणपछि आलोचित हुने छुट जनप्रतिनिधिलाई हुन्छ र ?
अझ रमाइलो, जनस्तरबाट माग पनि भएको, उतैबाट विरोध पनि भएपछि थेग्न नसकेर वजेटको सिलिङ स्थानीय स्वास्थ्य चौकीलाई राखिदिनुहुन भनेपछि, यसलाई उत्कृष्ट निर्णय भनेर स्वागत गर्नेहरुले भन्नुपर्ने होला । नीतिगत रुपमा प्राथमिकिकरण सही छ । यही निर्देशन क्षमता जनमोर्चाले राख्दछ । गुड, ‘क’ पढेकाले क का कुरा गर्छ, ‘अ’ पढेकाले अआइईको । जमाना एबीसिडि पढेकाहरुको हो भने, कुतर्क सच्याउने कि थप हुर्मत छेड्ने ? पियारी कस्को प्रतिनिधि, जिम्याकको कि? तंग्रामको कि ? जनताको ? जनताको समस्या कता छ । समस्या पहिचान गरियो ? योजना प्राथमिकिकरणमा जिम्याक पछि तंग्रामकै स्वास्थ्यचौकी बाहेक अरु ठाउँ छैनन ? अनुनयकर्ताले बताउनु पर्ला कि ? कि जे मन लाग्यो त्यही गर्छम स्वादले भन्दै कुहिनो खुच्याउने हो । एक स्टाटस फेसबुकमा जावस नै ।
नियत सफा गर्न नियम, थिति र विधिको परिधिमा रहनुपर्दछ । मनपरि गर्न मिल्ने बेकम्मा व्यवहारले साँसद पियारीको पदचाप समातेर आलोचित गर्नु अनूचित हुन्छ । त्यसमा उसको पाटि सचेत निर्णय गर्न सक्नुपर्दछ । आफ्ना र पराई जनता हुँदैनन् । यहाँ नभए त्यहाँत्यहाँ त्यहाँको एकल निर्णय सतप्रति जनविरोधी हो । आलोचना सहीका लागि हुन्छ, गतलका लागि त दुईचार गालि गरे पुग्छ । नीति सही भन्ने जनमोर्चाले नीतिको पछ्याई पनि सही गरोस भन्ने त उसका सुभचिन्तकदेखि साँठगाँठवालाहरुलाई नि लाग्दो होला । हिजो एमाले साँठगाउँको पात्र थियो । आज काँग्रेस माओवादी छ । भोली कोको होलान हेक्का त राख्नेहोला भनेर चोक गल्लीमा भएका आलोचना सुने हुँदैन र ? ढोकछोपको कलम कृष्ण अधिकारीले बलेवाबाट चलाउनु पर्छ ? मन भए स्थानीय स्तरमा आएर जानेबुझेर कथनु नि ।फेरि त्यसको गहुँगो भारी काठमाण्डौका युगदर्शन सम्पादकले किन बोक्नु । तंग्राम टाढा होईन, अझि नजिक बागलुङ हो । त्यहाँका जनता उतैपनि भेटिन्छन् । सोधीखोजी गरौंन ।
