नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ) कास्कीले शिक्षा ऐन २०७५ को दफा २७ अनुसार पोखराका विद्यालयहरूले छात्रवृत्ति वितरण र प्रवेश शुल्क लिने प्रक्रियामा पारदर्शिता अपनाउन शिक्षा महाशाखालाई औपचारिक सूचना माग गर्दै तीन दिनको अल्टिमेटम दिएको छ।
संघले विद्यालयहरूले विद्यार्थीहरूको संख्याका आधारमा छात्रवृत्ति वितरण गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्थाको कार्यान्वयन सुनिश्चित भए/नभएको र एउटै विद्यालयमा लगातार दुई वा सोभन्दा बढी वर्ष अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूबाट पुनः प्रवेश शुल्क लिने गलत अभ्यासलाई अन्त्य गर्नुपर्नेमाथि जोड दिएको छ।
पोखरा महानगरपालिका संयोजक डिफान भुजेलले शिक्षा महाशाखालाई पोखराका सम्पूर्ण विद्यालयहरूको छात्रवृत्ति वितरण प्रक्रिया र प्रवेश शुल्क लिने प्रणालीबारे विवरण तीन दिनभित्र उपलब्ध गराउन अल्टिमेटम दिएको बताए। भुजेलले स्पष्ट पारे, “तीन दिनभित्र जानकारी प्राप्त नभएमा संघले कडा आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्नेछ। हाम्रो उद्देश्य शिक्षण संस्थाहरूमा पारदर्शिता र विद्यार्थीका अधिकारको रक्षा हो।”
नेविसंघले ‘मेरो शिक्षा, मेरो प्रश्न’ भन्ने नारासहित यस अभियानलाई अगाडि बढाएको छ। यो पहलले शिक्षा क्षेत्रभित्रको अन्यायपूर्ण प्रथाको अन्त्य गर्दै विद्यार्थीहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्ने दिशामा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको जानकारी दिएका छन।
