गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्ण चन्द्र नेपाली पोखरेलले विना विभागीय मन्त्रीलाई मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने हुनुभएको छ । मन्त्रालयको भागबण्डाका क्रममा नेपाली काँग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादीबीच विवाद बढेपछि गत जेठ २९ गते नियुक्त भएका ४ जना मन्त्रीले हालसम्म पनि जिम्मेवारी पाएका थिएनन् ।
प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं मन्त्री कुमार खड्काले विनाविभागीय ४ जना मन्त्रीलाई तत्कालका लागि विभिन्न मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएर अगाडि बढ्न लागेको बताउनुभयो । उहाँले संसदमा पेश भएको बजेट माथिको छलफल चलाउन ढिलाइ भएकाले तत्काल विना विभागीयमा नियुक्त भएका मन्त्रीलाई मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएर अगाडी बढ्न लागेको बताउनुभयो ।
उहाँले अहिले मुख्यमन्त्री सहित ५ जना मन्त्रीलाई विभिन्न मन्त्रालयका जिम्मेवारी दिएर बजेट माथिको छलफल टुङ्ग्याएपछि मात्र मन्त्रिपरिषदले पूर्णता पाउने बताउनुभयो । मन्त्री खड्काले विनाविभागीय मन्त्रीहरुको कार्यविभाजन बारेमा दलहरुबीच सहमति भइसकेको बताउनुभयो । तीन दलबीच भएको सहमति अनुसार तत्कालका लागि प्रवक्ता खड्काले सामाजिक विकास मन्त्रालय जिम्मेवारी सम्हाल्ने भएका छन् । काँग्रेसबाट मन्त्री बनेका खड्काले सरकारमा अर्थ वा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमध्ये एकमा दावी गरेका थिए ।
यसैगरी माओवादी केन्द्रबाट मन्त्री बनेकी मधुमाया अधिकारीले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउने जनाईएको छ । जनता समाजवादी पार्टीका मन्त्री हरिशरण आचार्यले उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका जिम्मेवारी पाउने भएका छन् । यसअघि उहाँले अर्थ मन्त्रालय पाउनुपर्ने दावी गर्नुभएको थियो ।
मुख्यमन्त्री पोखरेल र मन्त्री हरिशरण आचार्य बीचको सहमति कार्यान्वयन गर्नु पर्ने दवावका कारण लामो समयसम्म मन्त्रालयको भागबण्डा रोकिएको थियो । लामो समयसम्म मन्त्रालयका वारेमा विवाद तीव्ररूपमा चुलिएपछि आचार्यले उक्त मन्त्रालयको दाबी छाड्नुभएको हो ।
अर्का बिना विभागीय मन्त्री राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे)ले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउने हुनुभएको छ । नयाँ गठबन्धन सरकार बनाउन निर्णायक भूमिका खेलेका मनाङेले यसअघि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा दाबी गर्नुभएको थियो ।
प्रवक्ता खड्काले सवै पार्टीको चाहना बढी भन्दा बढी जनतासँग जोडिन सकिने मन्त्रालय समाल्ने भएका कारण टुङ्गो लगाउन समय लागेको बताउनुभयो । ‘दलहरुबीचको सौहार्दपूर्ण छलफल भएको छ, नेतासंग प्रत्यक्ष सहभागिता रहने मन्त्रालयमा क्षमता प्रदर्शन गरेर काम गर्ने दलको चाहना भएकाले मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोक्न ढिलो भएको हो,’उहाँले भन्नुभयो,‘अब पहिलो चरणमा विनाविभागीय मन्त्रीलाई विभाग तोकेर बजेटको छलफल टुंङ्गाएपछि छिट्टै अरु मन्त्रालयको पनि टुङ्गो लगाउँछौ ।’
गण्डकी प्रदेशका ११ मन्त्रालय रहेका छन् । अन्य मन्त्रालयमा भागबण्डा नमिल्दा नियुक्ति हुन सकेको छैन ।
