सुल्झिएन गण्डकी प्रदेशको सत्ता ‘गाँठो’

संविधानको धारा १६८(५) अनुसार कृष्णचन्द्र नेपालीको नेतृत्वमा बनेको गण्डकी प्रदेश सरकारले आइतबार २ मन्त्रालयको जिम्मेवारी बाँडफाँड गरेका छन् । बैशाख २९ गते गठन भएको गठबन्धनको सरकारमा ५ मन्त्रीले बिना विभागीय सपथ खाएका थिए । मन्त्रिमण्डलमा अझै २ मन्त्री बिना विभागीय नै छन् ।
बिना विभागीष्मा सपथ ग्रहण गरेको १५ दिनपछिक नेकपा माओवादी केन्द्रकी मधुमाया अधिकारीले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र कांग्रसका कुमार खड्काले शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका हुन् । आइतबार नै पदभार ग्रहण गरेका छन् । खड्का सरकारका प्रवक्तासमेत हुन् ।
यसअघि खड्काले भौतिक विकास तथा पूर्वाधार मन्त्रालयमा दाबी गर्दै आएका थिए । तर, उक्त मन्त्रालयमा जनता समाजवादी पार्टी, स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ ‘दीपक मनाङे’ र माओवादी केन्द्र गरी तिनै दलले दाबी गर्दै आएकाले विवाद मिल्न सकेको थिएन ।

‘माओवादी र कांग्रेसले ४/४ वटा मन्त्रालय, हामी जसपासँग ३ वटा मन्त्रालय भनेर पहिल्यै कुरा भाको हो । अहिले उनीहरु लोभी भएर हुँदैन । मलाई भौतिक नदिए मुख्यमन्त्री दिन्छन्, भन्दिसक्या छु ।’

गण्डकी प्रदेशको भौतिक र अर्थ मन्त्रायको किचलो अझै नसुल्झिएपछि यी दुई मन्त्रालयलाई बाँकी राखेर अन्य मन्त्रालयको बाँडफाँड गरिएको हो । बैशाख २९ गते बिनाविभागीय मन्त्रीमा नियुक्त भएकामध्ये राजीव गुरुङ र हरिशरण आचार्यको अझै जिम्मेवारी तोकिएको छैन ।
स्वतन्त्र सांसद मनाङे पनि भौतिक मन्त्रालयमा दाबी गरिरहेका छन् । यसअघिको सरकारमा उनी युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । बिना विभागीय मन्त्री मनाङेले आफू भौतिक मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउने कांग्रेससँग ‘एग्रिमेन्ट’ नै गरेर गएकाले पछि हट्न नमिल्ने दाबी गरे । ‘म र जसपा एउटै पार्टी भएर सरकारमा गएको हो । म एक्लै गएको होइन,’ मनाङेले भने, ‘सुरुको एग्रिमेन्टबाट पछि हट्छन् भने यिनीहरुको समस्या हो । हाम्रो होइन ।’
मन्त्री मनाङले आफूलाई भौतिक मन्त्रालय नदिए मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी दिनुपर्ने माग राखे । ‘माओवादी र कांग्रेसले ४÷४ वटा मन्त्रालय अनि हामी जसपासँग ३ वटामन्त्रनालय भनेर पहिल्यै कुरा भाको हो । अहिले उनीहरु लोभी भएर हुँदैन,’ उनले भने, ‘मलाई भौतिक नदिए मुख्यमन्त्री दिन्छन् । मैले भन्दिसक्या छु ।’
अर्का बिना विभागीय मन्त्री जनता समाजवादीका हरिशरण आचार्य आफूहरुलाई २ मन्त्रालयको जिम्मेवारी नदिएसम्म पदभार ग्रहण नगर्ने बताए । उनले जसपाले पाउने सहमति भएको २ मन्त्रालयको जिम्मेवारी नदिएकाले आफूले पदभार ग्रहण नगरेको सुनाए ।
यसअघि कांग्रेससँग जसपाले अर्थसहित २ मन्त्रालय पाउने लिखित सहमति नगरेर पनि कार्यान्वयन नगरेको आचार्यले दोहो¥याए । ‘अर्थमा भएको सहमति कार्यान्वयन भएन । अहिले पनि २ मन्त्रीलाई सँगै पदभार ग्रहण गर्न दिनुस् न त भन्दा पनि ढिलो गरिराख्नु भएको छ,’ उनले भने, ‘एक किसिमले कुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने भन्ने सहमति भइसकेको छ । तर, हामी दुवै सँगै जाने हो ।’
आचार्यले कुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी आफूले सम्हाल्न लागेको भन्नेबारे खुलाएनन् । यद्यपि स्रोतका अनुसार जसपाले ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी र भूमि व्यवस्था, कृषि, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय माग गरिरहेको छ ।
प्रदेशमा मन्त्रालय बाँडफाँडमा किचलो बढेपछि केही दिनअघिमात्रै मुख्यमन्त्रीसहितको टोली काठमाडौं पुगेको थियो । उक्त टोलीले काठमाडौंमा कांगेस सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा मसालका महामन्त्री मोहनविक्रम सिंह, जनमोर्चा नेपालका महासचिव मनोज भट्ट, जसपा नेता बाबुराम भट्टराई लगायतलाई भेटेको थियो ।
तर, उक्त भेट पनि ‘फलदायी’ नभई टोली पोखरा फर्किएको थियो । भेटका क्रममा अधिकांशले प्रदेशको कुरा प्रदेशमै मिलाउन सुझाव दिएको टोलीमा समावेश एक मन्त्रीले बताए । ती मन्त्रीले मनमोहनविक्रम सिंहलाई जनमोर्चालाई पनि सरकारमा सहभागी हुन आग्रह गरिएको थियो । उनले आफूहरु प्रतिगमनविरुद्धको लडाइँमामात्रै साथ दिएकोले सरकारमा नजाने तर, गुण र दोषको आधारमात्रै सहयोग गर्ने जवाफ दिएको ती मन्त्रीले बताए ।
रिक्त र बिना विभागीय मन्त्रालयको बाँकी बाँडफाँड बजेट छलफल पछिमात्रै हुने भएको छ । मुख्यमन्त्री निकट स्रोतका अनुसार केही दिनमै बजेटमाथि छलफल सुरु गर्ने र उक्त बजेट पारितपछि मात्रै बाँकी मन्त्रिमण्डल विस्तार हुनेछ । गण्डकी प्रदेश सरकारले ३० अर्ब ३ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ ।

ढोरपाटन न्युनबाट साभार