नेपाल सरकारले अगाडि सारेको कालीगण्डकी डाइभर्सन परियोजना तत्काल रोक्न बागलुङका सरोकारवालाले माग गरेका छन् । कालीगण्डकी सभ्यता बचाऔं अभियानले योजना अगाडि नबढाउन आग्रह गरेका हुन् ।
विभिन्न समुदायको जीविकोपार्जन र संस्कृतिमा असर पर्ने, ठूलो भूभागमा जल संकट निम्त्याउने गरी बनाउन लागिएको परियोजना नेपालकै हित बिपरित भएको समेत बताइएको छ । सरकारका अर्थ, उर्जा तथा सिंचाइमन्त्री बिष्णु पौडेलको ढिपीका कारण आएको परियोजना बिनाशकारी बन्ने समेत चेतावनी दिइएको छ ।
गण्डकी प्रदेशको नाम समेत कालीगण्डकी नदीसँग जोडिएको छ । कालीगण्डकीको सिंचित क्षेत्रमा हजारौं मानिस बस्छन् । त्यस्तै नदीमा आश्रित बोटे, माझी, कुमाल लगायतका मानिसको जीवनलाई डाइभर्सन परियोजनाले असर पर्ने कालीगण्डकी बचाऔं अभियानका अभियान्ता आरके अदिप्त गिरीले बताउनुभयो । डाइभर्सन परियोजना नदीमा आश्रित मानिसको संस्कृति माथीको आक्रमण भएको उहाँले टिप्पणी गर्नुभयो ।
कालीगण्डकी नदीमा मात्रै संसारमै नपाइने शालीग्राम शिला पाइन्छ । नदी किनारमा धेरै मानिसको ध्यान, जपतप र स्थान गर्ने घाटस्थलहरु छन् । नदी डाइभर्सन गर्दा ती घाटहरु लोप हुने र भक्तजनको प्रतिष्ठामा पनि आँच आउने बताइएको छ । ती घाटहरु संकटमा पर्ने बिरोधका आवाज पनि उठेका छन् । बिशेषगरी पाल्पा, स्याङजा, तनहुँ र पूर्वी नवलपुरमा यसको बढी असर पर्ने स्थानीयले बताए । डाइभर्सन बनेपछि प्रसिद्ध देवघाट धामको अस्तित्व समेत संकटमा पर्नेछ । देवघाट हिन्दु धर्म मान्नेहरुका लागि सबैभन्दा ठूलो तीर्थस्थल पनि हो ।
सरकारले भने गण्डकी प्रदेशलाई थाहै नदिई बुटवलमा परियोजनाको कार्यालय स्थापना गरेर तिनाउ खोलामा कालीगण्डकी नदी मिसाउने योजना बनाएको हो । उक्त योजनामार्फत रुपन्देशी र कपिलबस्तुमा सिंचाइ गर्ने बताईएको छ ।
